१.० आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र
१.१.आम विकास नीति
९ष्०। समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादः लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र आन्तरिक रुपमा मूलतः कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित सामन्तवाद र वाह्य रुपमा वैदेशिक एकाधिकार पुँजिवादको चेपुवामा पर्दै आएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पछि आन्तरिक रुपमा सामन्ती÷अर्ध—सामन्ती उत्पादन प्रणाली करीव करीव ध्वँस भएको छ तर वाह्य एकाधिकार पुँजिवादको वर्चस्व कायमै रहेको छ र त्यसले नव—औपनिवेसिक चरित्र ग्रहण गरेको छ । यसरी देशको अर्थतन्त्र पुँजिवादी संक्रमणको चरणमा छ, तर विदेशी एकाधिकार पुँजिवादको छायाँ मुनि त्यसले सहजै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादको रुपमा विकास गर्न सकिरहेको छैन । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा छरिएर रहेका साना राष्ट्रिय पुँजिको संगठित आड र राज्यको संरक्षणमा मात्र त्यसले राष्ट्रिय औद्योगिक (उत्पादनशील) पुँजिवादको रुपमा विकास गर्न सक्दछ । त्यसैले नेपालको वर्तमान आर्थिक क्रान्ति समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिवादी क्रान्ति हुने निश्चित छ र त्यही नै हाम्रो आर्थिक क्रान्तिको मार्ग चित्रको मुख्य वैचारिक आधार भएको र हुने स्पष्ट छ । यसको अर्थ राज्यको भूमिका मूलतः नियमनकारी र सहजकर्ताको हुने, सहकारीले निजी क्षेत्रकै संगठित शक्तिको रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्ने र आर्थिक विकासको मुख्य वाहक निजी क्षेत्र र त्यसभित्रको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजिपति वर्ग हुने स्वतः स्पष्ट छ ।
९ष्ष्० वृद्धि र वितरणको उचित सन्तुलनः नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र आधार निकै सानो रहेको र वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून भएकोले पुँजिवादी विकासको यो प्रारम्भिक चरणमा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने कुरामा नै प्रधान जोड लगाउनु पर्ने निश्चित र स्वाभाविक छ । किनकि नयाँ उत्पादक शक्तिको विकास विना नयाँ उत्पादन सम्वन्ध पनि विकास हुनै सक्दैन । तर अर्थतन्त्रमा गरीवी, वेरोजगारी र असमानता (वर्गीय र क्षेत्रीय÷जातीय) व्याप्त रहेकाले आर्थिक वृद्धि संगसंगै समुचित सामाजिक वितरण भएन भने वजार र माग संकुचित हुने र त्यसले अन्ततः आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रतिकुल असर पार्ने हुन्छ अर्कोतिर उत्पादनले धान्नै नसक्ने गरी वितरण भयो भने उपभोग खर्च वढी भएर पुँजि संचयमा प्रतिकुल असर पर्छ र ठूलो आर्थिक मन्दीको खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले आर्थिक क्रान्तिको प्रारम्भिक चरणमा उत्पादन वृद्वि तथा पुँजि संचयमा वढी जोड दिने र सामाजिक वितरण तथा उपभोग खर्चमा उचित ध्यान दिने नीति अनुसरण गर्नु नै सही र युक्तिसंगत हुन्छ । यो नै समतामूलक सम्वृद्विको मुख्य आधार हो ।
९ष्ष्ष्० आन्तरिक र विदेशी लगानीको सन्तुलनः केही वर्ष भित्र दुइ अंकको वृद्वि दर हासिल गर्न ठूलो मात्रामा, अर्थात, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत भन्दा वढी, पुँजि लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादनशील औद्योगिक क्षेत्रको आधार निकै सानो रहेको र कृषि क्षेत्रको भर्खरै मात्रै पुँजिवादीकरण हुन लागेकोले आन्तरिक पुँजि संचय र लगानीको आधार निकै कमजोर छ । त्यसमाथि सरकारी क्षेत्रको लगानीको सामथ्र्य निजी क्षेत्रको भन्दा आधा जति मात्रै छ । यो स्थितिमा विशेषतः ठूला पूर्वाधारको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रायाउनु अनिवार्य र वाध्यत्मक अवस्था रहन्छ । परन्तु अर्थतन्त्रमा पहिल्यैदेखि विदेशी एकाधिकार पुँजिको वर्चस्व रहँदै आएकाले वेरोकटोक विदेशी लगानी भित्रायाउँदा अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चरित्र नै विकृत वन्ने खतरा पैदा हुन्छ । त्यसैले मुख्यतः आन्तरिक लगानी –निजी र सरकारी दुवै) मा जोड दिंदै विदेशी लगानी पनि समुचित मात्रामा भित्रायाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ र दिइनेछ ।
१.३ समतामूलक सम्वृद्विको मार्गचित्र
हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को नीति र नेतृत्वमा स्थीर र सुशासनयुक्त वलियो सरकार वनेको खण्डमा नेपाललाई पाँच, दश, वीस र चालिस वर्षको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेर संसारकै सवभन्दा सम्वृद्ध र समतामूलक देश मध्येमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ ।, जहाँ गरिवी, वेरोजगारी, असमानता र परनिर्भरताको पूर्ण अन्त्य भएको हुने छ । जहाँ केही मान्छे मात्रै धनी र अरु सवै गरीव होइन, सवै धनी र सुखी हुनेछन् । त्यसको ठोस मार्गचित्र हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दछौँ ।
९ष्० दुइ अंकको आर्थिक वृद्वि
नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न धक्कामूलक र छलाङमय तरिकाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्नु र त्यसकालागि कमसेकम केही दशक सम्म निरन्तर रुपले दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्नु अनिवार्य छ र त्यो सम्भव छ । त्यो ऐतिहासिक आर्थिक उडान ९तबपभ याा० भर्ने उपयुक्त अवसर अहिले नै हो । कृषि क्षेत्रको तीब्र आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलश्रोत र उर्जाको राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास, सडक, रेल, रोपवे, विमानस्थल, नहर लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधारहरुको तीव्र विस्तार, पर्यटन र उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तारको माध्यमवाट दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्ने कार्ययोजना वनाइनेछ । सो वमोजिम पहिले ५ वर्षमा आर्थिक उडानको तयारीको रुपमा कुल ७.९ प्रतिशतको वृद्वि हासिल गरिनेछ । त्यसपछिको दश, वीस र चालिस वर्षमा क्रमशः ११.०, १२.४, १२.२ प्रतिशतको वृद्विले औसत ११.९ प्रतिशत वृद्वि हासिल गरिनेछ । (हेर्नोस् तालिका—१)
क्षेत्रगत रुपमा कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रको वृद्वि अर्थशाास्त्रीय नियमको हिसावले स्वभावैले सापेक्षिक रुपमा न्यून हुने भएकाले त्यसको औसत वृद्वि ५.४ प्रतिशत हुनेछ । सवभन्दा तीव्र वृद्वि उद्योग, जलश्रोत र निर्माण क्षेत्रको हुनेछ, जुन औसत १३.२ प्रतिशत हुनेछ । त्यसपछि पर्यटन, यातायात, संचार, वित्त लगायतका सेवा क्षेत्रको हुनेछ, जसको औसत वृद्वि १२.९ प्रतिशत हुनेछ ।
उपरोक्त उच्च आर्थिक वृद्विबाट स्थीर अमेरिकी डलर विनिमयको आधारमा हामी नेपालीहरुको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट वढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, वीस वर्षको अन्त्यमा १०७०० र चालिस वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्नेछ । यसरी आजको वीस वर्ष पछि नेपाल विश्वमानचित्रमा अहिलेको अति कम विकसित राष्ट्रको सुचिवाट उच्च मध्यम स्तरको विकसित राष्ट्रको रुपमा र चालिस वर्ष पछि विश्वको उच्च विकसित राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित हुनेछ । सोही अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्विको साथै समावेसी विकास वा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्दै गएर नेपालको मानव विकास सूचकांक अहिलेको ०.४६२ बाट वढेर ०.७८१ पुगी उच्च मानवीय विकास हासिल गरेका राष्ट्रहरुको स्तरमा पुग्नेछ ।
यो झट्ट हेर्दा महत्वकांक्षी प्रक्षेपण लागे पनि स्पष्ट दुरदृष्टि, दृढ संकल्प र सक्षम नेतृत्व सहितको स्थीर सरकार भएमा र सम्पूर्ण देश तथा जनता एक ढिक्का भएर अभियानात्मक ढंगले राष्ट्र निर्माणमा होमिएमा यो लक्ष्य अवश्य प्राप्त हुनसक्छ । महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के लिनू, उडी छुनू चन्द्र एक’ भने झैँ महान् उद्देश्य लिएर अघि वढेमा यो संसारमा प्राप्त हुन नसक्ने केही छैन । हाम्रै जीवन कालमा चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जस्ता देशहरुले हासिल गरेको चमत्कारिक विकासवाट हामीले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मवल प्राप्त गर्नैपर्छ ।
लगानी र लगानीको श्रोत
उच्च वृद्वि र दिगो विकासकालागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा उच्च लगानी र त्यसको निरन्तरता अनिवार्य पूर्वशर्त हो । सामान्यतया कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वा त्यो भन्दा माथि लगानी नगरी दुइ अंकको वृद्विदर हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रमा वचतको न्यूनता हुने, सीमित वचत आयातित विलासिताको उपभोगमा खर्च हुने, विप्रेषणको रकम अधिकांशतः उपभोगमा खर्च हुने, सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा हराउने, वैदेशिक लगानीको निम्ति राजनीतिक अस्थीरता वाधक वन्ने आदि कारणले प्रारम्भमा लगानीको श्रोतको अभाव खट्किन सक्छ । परन्तु दुरदृष्टियुक्त स्थीर सरकारले आवश्यक संस्थागत र संरचनागत सुधार कार्यान्वयन गरेर, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीकरण गरेर, नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत् उत्पादकत्व वृद्विमा जोड दिएर, उच्चस्तरीय लगानी वोर्ड लाई अरु शक्तिशाली र प्रभावकारी वनाएर, विभिन्न देशहरुसंग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गरेर सरकारी तथा निजी लागनी र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभियानात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ ।
फलतः पहिलो ५ वर्षमा स्थीर पुँजिको अंश कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३४.१, दशौँ वर्षमा ४७.२ विसौँ वर्षमा ४९.५ र चालिसौँ वर्षमा ५०.४ प्रतिशत कायम गरेर दुइ अंकको वृद्विदर सुनिश्चित गरिनेछ । (हेर्नोस, तालिका—२) लगानी श्रोतमा सवभन्दा ठूलो भूमिका अर्थात, दुइ तिहाइ अंश, निजी क्षेत्रको हुनेछ । त्यसमध्येमा आन्तरिक गार्हस्थ वचत विप्रेषण, गैर—आवसीय नेपाली र प्रत्यक्ष विदेशी लागनी को हिस्सा महत्वपूर्ण रहनेछ । शुरुको चरणमा निजी क्षेत्र र विशेषतः प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा आकर्षित गर्न विशेष छुट र राहतको व्यवस्था गरिनेछ । वाँकी करिव एक तिहाइ लगानी सरकारी क्षेत्रवाट परिचालन गरिनेछ । राजस्व संकलन र प्रशासनमा सुधार गरेर, सरकारी खर्च संरचनामा आवश्यकत परिवर्तन गरेर, चालु खर्चको वृद्विमा नियन्त्रण गरेर र दक्षताको आधारमा लगानी विनियोजन गरेर सरकारी लगानीलाई वृद्वि गर्दै लैजाने र उपलव्धीमूलक वनाइने छ । साथै कतिपय क्षेत्रमा सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीति अन्तर्गत लगानी परिचालन गरिनेछ । देशमा व्याप्त छद्म वेरोजगारी र अर्ध—रोजगारीको स्थितिलाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवा अभियान’ मार्फत् दशौँ लाख अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई परिचालन गरेर पुँजी लगानीको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
देशमा छिटोभन्दा छिटो वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेर अग्रगामी राजनीतिक स्थीरताको प्रत्याभूति गर्न सके आन्तरिक र वाह्य लगानी दुवै अकल्पनीय ढंगले वृद्वि हुने र उपरोक्त लगानी प्रक्षेपण पूरै फलिभूत हुने निश्चित छ । खासगरी छिमेकी भारत र चीन जस्ता विशाल उदीयमान वजारहरुको सही सदुपयोग गर्न सके आगामी दिनमा नेपाल यस क्षेत्रकै आकर्षक लगानी केन्द्र वन्न सक्ने पूरै सम्भावना छ ।
परनिर्भरताको अन्त्य
देशको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि वैदेशिक ऋणको दुष्चक्रमा फस्दै गएको (प्रतिव्यक्ति ऋण रु.१५ हजार भन्दा वढी) र व्यापार घाटा वर्षेनी धान्नै नसक्ने गरी वढ्दै गएको स्थितिमा स्वाधीन र सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति हामीले योजनावद्ध ढंगले यो भयावह परनिर्भरताको अन्त्य गर्नैपर्छ । वर्तमान आर्थिक रुपले अन्तरनिर्भर विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग आपसी हितमा सहकार्य गर्नु एउटा कुरा हो तर ऋण र व्यापार घाटामा चुर्लुम्म डुब्नु विल्कुलै भिन्न कुरो हो ।
त्यसैले हामी आन्तरिक लगानीको श्रोत क्रमशः वढाउदै लगेर र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै गएर विदेशी ऋणलाई विस वर्षमा ज्यादै न्यून र चालिस वर्षमा शून्यमा झार्न प्रतिवद्वछौँ । (हेर्नोस तालिका—२)
तालिका : —२ लगानी आवश्यकता र स्रोत ( कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अंश )
त्यसरी नै वैदेशिक व्यापार घाटा निर्यात प्रवद्र्धन र आयत प्रतिस्थापनको कार्ययोजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएर वीस वर्षमा पूर्ण रुपले अन्त्य गर्न र वचतमा वदल्न प्रतिवद्धछौँ । (हेर्नोस, तालिका —३) निर्यात वृद्धि पहिलो पाँच वर्षमा ५.९, दशाँै वर्षमा १२.०, विसौँ वर्षमा १८.३ र औसत १४.२ प्रतिशत कायम गरिनेछ भने आयत वृद्वि पहिलो पाँच वर्षको ९.३ बाट विसौँ वर्षमा ७.५ र औसत ८.२ प्रतिशतमा झारिनेछ ।
निर्यात प्रर्वद्धन तथा आयात प्रतिस्थापनकालागि निम्न वमोजिम गरिनेछः
- जडिवुटी लगायत कच्चा रुपमा निर्यात भैरहेका वस्तुलाई अर्ध—प्रशोधित रुपमा निर्यात गरिनेछ ।
- मुलुकभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरु प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ र पेट्रोलियम पदार्थको विद्युत÷उर्जामा भइरहेको खपत घटाउँदै लगिनेछ ।
- मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी तथा फलपूmलहरु, पशु र पशुजन्य पदार्थ, माछा, पुष्प व्यवसाय, प्रसोधित खाद्यन्न आदिको देशभित्रै उत्पादनमा जोड दिई आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ ।
- मुख्य उपभोग्य वस्तहरु र तिनको कच्चा पदार्थ आयत गर्ने देशहरुको पहिचान गरेर त्यस्ता कच्चा पदार्थ आयत गरी स्वदेशमै ती वस्तुहरु उत्पादन गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।
- उच्च मूल्य अभिवृद्वि हुने वस्तुहरुको पहिचान गरी तिनको उत्पादन र निर्यातलाई वढावा दिइनेछ ।
- भौगोलिक कठिनाइ र उच्च ढुवानी लागतका कारण वस्तु निर्यातले मात्र व्यापार सन्तुलन कायम हुन नसक्ने भएकाले सेवा क्षेत्रहरु जस्तो सूचना प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन आदि सेवाहरुलाई निर्यातजन्य वनाउने नीति तथा कानूनको व्यवस्था गरिनेछ ।
वेरोजगारीको अन्त्य
‘‘युवाहरुलाई पूर्ण रोजगार र स्वरोजगार
एनेकपा (माओवादी)को मुख्य सरोकार”
तत्काल देशको एउटै सवभन्दा ठूलो समस्या भनेको वेरोजगारी समस्या नै हो । समतामूलक सम्वृद्विको सवभन्दा ठूलो मापदण्ड पनि यो विकराल वेरोजगारीको पूर्ण अन्त्य हो । त्यसैले हाम्रो पार्टी तत्काल मुख्यतः युवा वेरोजगारी समस्यालाई विविध कार्यक्रम र आवधिक योजना अन्तर्गत हल गर्न र १५ वर्षमा देशभित्रै सवैलाई रोजगारीको व्यवस्था गरेर वेरोजगारीको अन्त्य र नेपाली युवाहरु विदेशमा रोजगारीको लागि जानुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने वस्तुसंगत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दछ । (हेर्नोस, तालिका —४ र ५)
कृषि तथा वन, उद्योग÷जलश्रोत÷निर्माण र पर्यटन÷सेवा क्षेत्रहरुको उच्च आर्थिक वृद्विसंगै उत्पादनशील रोजगारीमा व्यापक वृद्वि गरिनेछ । र त्यसमा विद्यमान श्रमशक्तिको अत्याधिक ठूलो हिस्सालाई खपत गरिनेछ । त्यस अतिरिक्त वेरोजगार रहेकाहरुलाई ‘विशेष रोजगारी योजना’ अन्तर्गत रोजगारी प्रदान गरिनेछ । जस अनुसार गरीवीको रेखा मुनि रहेको प्रत्येक परिवारको एक सदस्यलाई १८० दिनको रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । साथै वर्षमा कम्तिमा ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगरीको व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लगी वर्षेनी थप लाखौँको संख्यामा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । यसरी १५ वर्षमा देशमा सवैलाई पूर्ण रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ र वेरोजगारीको अन्त्य गरिनेछ ।
संक्षेपमा, पूर्ण रोजगारी सहितको आर्थिक वृद्वि नै समतामूलक सम्वृद्विको नयाँ नेपाली अर्थतन्त्रको विकासको मोडेल हो, जुन सम्भव मात्र होइन अनिवार्य र आवश्यकछ ।
९ख०। वृहत्तर सामाजिक सुरक्षा र गरीवीको अन्त्य
समतामूलक सम्वृद्ध नेपालमा कोही पनि असहाय र उपेक्षित भएर वाँच्नु पर्ने वा भोकै र उपचार विहीन भएर मर्नु पर्ने स्थिति हुन सक्दैन । त्यसैले राज्यको तर्फवाट सवै असहाय, वृद्ध, अपांग, कर्णाली लगायत पिछडिएको क्षेत्रका वासिन्दा, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजाति, दलित, एकल महिला, र गरीवीको रेखा मुनि रहेका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने गरी वृहत्तर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ र १५ वर्षमा पूर्ण रुपले निरपेक्ष गरीवीको अन्त्य गरिनेछ । विभिन्न देश र हाम्रै अनुभावको आधारमा ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा रणनीति’ तर्जुमा गरिनेछ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ । त्यसैको आधारमा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत ढंगले लागू गर्दै गइनेछ ।
तत्कालको प्रारम्भिक खाकाको रुपमा विभिन्न प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपरेखा तालिका—६ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
- क्षेत्रीय सन्तुलन
देशमा गाउँ र शहर वीच तथा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र वीच समग्र विकासको असन्तुलन रहेकाले राज्य संघीय ढांचामा गैसकेपछि त्यो असन्तुलन अन्त्य गरी सवैतिर सन्तुलित विकास कायम गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछः
- केन्द्रमा ‘राष्ट्रिय विकास आयोग’ र प्रदेशहरुमा ‘प्रदेश विकास आयोग’ हुनेछन् । जसले सन्तुलित विकास योजना निर्माण गर्नेछन् ।
- केन्द्रमा एक ‘वित्त आयोग’ हुनेछ, जसले निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेशहरुलाई साधनश्रोतको न्यायोचित वितरण गर्नेछ ।
- प्रारम्भमा प्रत्येक प्रदेशमा कमसेकम एक मुख्य विकास केन्द्रको पहिचान गरी त्यसको विशेषता अनुरुप त्यहाँ भौतिक, आर्थिक र अन्य पूर्वाधारहरु केन्द्रित गरेर त्यहाँ भौतिक, आर्थिक नमूना विकास केन्द्रको रुपमा अघि वढाइनेछ । (हेर्नोस, नक्सा —२)
- प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्थानीय विशेषता र क्षमताको पहिचान गरी तिनीहरुको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।
- कर्णाली, सेती—महाकाली, हिमाली क्षेत्र, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति÷जनजातिहरु वसोवास गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रले विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ ।
२.०. क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रम
२.१. कृषि तथा भूमिसुधार
- उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ । कृषि क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेको विविध रुपको सामन्ती भू–स्वामित्वको पूर्णरुपले अन्त्य गर्दै ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिने छ । हदवन्दी भन्दा वढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, सुकुम्वासी र गरीब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
- कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको ब्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गरिने छ । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणलीलाई निरुत्साहित गर्दै साना किसानहरुलाई सहकारीमा संगठित भएर ब्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । जमिनलाई महत्वपूर्ण उत्पादनको साधानको रुपमा स्थापित गर्दै बाँझो जमिन राख्न बन्देज लगाइने छ ।
- कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी वनाउन राज्यले विशेष संरक्षण र अनुदानको व्यवस्था गर्ने छ । वैंक र वित्तीय संस्थाहरुवाट ब्यवसायीक खेती, पशुपालन, माछापालन, फलफूल खेतीका लागि २०% कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिने छ र ९% भन्दा बढीको ब्याज रकम अनुदानको रुपमा किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।
- तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यवसायीक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित गरिने छ ।
- किसानहरुलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्न देश भित्रै एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने छ र कृषि औजार कारखाना संचालनमा ल्याइने छ । जैविक र प्राङगारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- कृषि उपजहरुको वजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत भण्डारहरुको निर्माणमा विशेष ध्यान दिइने छ । किसानहरुलाई उनीहरुका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गरिने छ । कृषि विमा र पशु विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गरिने छ ।
- कृषि पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेशाबाट अवकाश पश्चात सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिने छ ।
- कृषि पेशामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को ब्यवस्था गरिने छ, जसको आधारमा उनीहरुले आफ्ना वर्गीय प्रतिनिधित्व र राज्यद्धारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
- भूमिहीन र गरीव किसानले जमिन किन्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितो राखी न्यून ब्याजदरमा १० बर्ष सम्मको लागि ऋण दिने ब्यवस्था गरिने छ ।
- किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने छ । हरेक गाउँपालिकामा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी वाली प्राविधिक र पशु प्राविधिकको ब्यवस्था गरिने छ ।
- कृषि मजदूरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकी समय समयमा अध्यावधिक गरिने छ ।
२.२ वन तथा वातावरण
- नेपालमा उपलब्ध सवै प्रकारका बनहरुको सम्भाब्यता र आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ । सम्पूर्ण देशको ४० प्रतिशत भूभाग बन क्षेत्रको रुपमा कायम गरिने छ ।
- तराई र मध्यपहाडका समथर इलाकाबाहेक देशको अधिकांश भूभागमा जैविक विविधता अनुकुलको बन तथा जडीवुटी खेती गरिने छ र त्यसलाई राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा विकास गरिने छ ।
- तराई–मधेस लाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन चुरेभावरलाई आरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यसको संरक्षण र विधिसम्मत उपयोगको जिम्मा त्यहाँ पहिल्यै देखि वसोवास गर्दै आइरहेका जनतालाई नै दिइने छ ।
- शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्धन गरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्न शहरी वन विकास कार्यक्रम लाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ ।
- दिगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिइने छ र त्यस विपरित हुने गतिविधिलाई कडाइपूर्वक रोकिने छ । खाशगरी पहाडी क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन विग्रन नदिन आश्यक कदम चालिने छ । शहरी तथा औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरिने छ ।
- नेपाल पक्ष भएका वातावरणसम्वन्धी महासन्धीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धी अन्तर्गत आनुवंशिक श्रोतमा पहुँच तथा आनुवंशिक श्रोतको उपयोग र लाभको वाँडफाँड सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अविलम्ब पारित गरिने छ ।
२.३. पर्यटन तथा उद्योग
- पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले औपचारिक मान्यता दिइसकेको स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्वका साथ अघि बढाइने छ । हिमालीय तथा पर्वतीय पर्यटन, सांस्कृतिक÷ धार्मिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, साहसी पर्यटन, पदयात्रा पर्यटन, दृष्यावलोकन पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन आदि विविध रुपहरुको विकास गरी विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
- काठमाण्डौ–पोखरा–चितवन–सगरमाथा भन्दा वाहिरका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर र एयरपोर्ट, होटेल जस्ता अत्यावस्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको तीब्र विकास गरेर आगामी १० बर्षमा २० लाख पर्यटक प्रतिबर्ष भित्रायाउने प्रयत्न गरिने छ ।
- निजगढमा दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी मा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । आगामी ५ बर्षमा थप ५ वटा ठूला हवाइजहाज खरिद गरिनेछ ।
- बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्यमार्गीहरुको धार्मिक पर्यटनस्थलको साथै अन्तराष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रुपमा विकास गरेर लाखौं विदेशी पर्यटकहरुलाई भित्रायाउने नीति लिइने छ ।
- ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटन स्थल जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास गरेर ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने नीति लिइने छ ।
- अहिले सम्म त्यति विकशित भैनसकेको तर भविष्यमा विकासको अथाह सम्भावना बोकेको सुदुर–पश्चिमको खप्तड, कर्णालीको रारा क्षेत्र र पश्चिमाञ्चलको ढोरपाटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलको रुपमा विकास गरिने छ । त्यसरीनै आन्तरिक धार्मिक÷ऐतिहासिक पर्यटनस्थलको रुपमा पूर्वको पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसी र पश्चिमको मनकामना– गोरखकाली, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्धारी आदिको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
- पर्यटनको प्रतिफल गाउँगाउँ सम्म पु¥याउन ‘होमस्टे’ र नयाँ नयाँ टे«किङ रुटहरुको विकासमा विशेष ध्यान दिइने छ । हिमाल आरोहण लगायत पर्यटनवाट हुने आयको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम सम्वन्धित क्षेत्र र जनताको विकासका लागि खर्च गरिने छ ।
- तीब्र राष्ट्रिय औद्योगिकरण सम्वृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा अनिवार्य पूर्वशर्त हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै निजी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सरकारी लगानीमा ठूला, मझौला र साना तथा घरेलु उद्योगहरुको विकास गर्ने नीति लिइने छ । मुख्यतः घरेलु कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने वा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
- विविध कारणले रुग्ण बनेका उद्योगहरुको पुनर्संरचनालाई राज्यले विशेष प्रोत्साहन गर्ने छ ।
- भारत र चीनको ठूलो बजारलाई मध्यनजर गरी खाशखाश दक्षिणी र उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा र सम्भव भएसम्म प्रत्येक प्रदेशमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ स्थापना गरिने छ ।
- उच्च स्तरीय लगानी वोर्डको क्षमता र कार्यदक्षताको वृद्वि गरी राष्ट्रिय महत्वका, ठूला तथा दीर्घकालीन लगानीका योजनाहरुमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
- नेपालका परम्परागत हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला जस्ता पेशा ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न केन्द्रीय हस्तकला ग्रामको ब्यवस्था गरिने छ ।
- महिला उद्यमी ब्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजी र वजारको प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिने छ ।
- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिने छ ।
- युवा तथा सना उद्यमी व्यवसायीहरुलाई युवा स्वरोजगार कोष मार्फत कर्जा प्रवाह गरी राष्ट्रिय औद्योगीकरणको आधार विस्तार गरिने छ ।
- देशमा उपलब्ध श्रोत साधन र पुँजी तथा विप्रेषण आय समेतको ब्यापक परिचालन गरी औद्योगीकरणमा विशेष टेवा पु¥याउन सम्पूर्ण सुविधाहरु एउटै डालोबाट उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।
- स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कार्यालय, संस्थान आदिमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लिइने छ ।
- उद्यमी र श्रमिकहरुको हितमा समन्वय कायम गरी निर्वाध औधोगिक शान्ति कायम गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
२.४. जलस्रोत तथा जलविद्युत
जलस्रोत तथा जलविद्युत
- मुलुकको आर्थिक(सामाजिक रुपान्तरणको एक महत्वपूर्ण आधारको रूपमा जलस्रोतको विकास गरिनेछ । जलविद्युत उत्पादन, सिंचाइ, घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पानीको वर्षभरि नै सुनिश्चितता गर्न बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलस्रोतका आयोजनाहरुको निर्माण गरिनेछ ।
- विद्युतीय उर्जाको उपलब्धता र प्रयोगले मुलुकको समुन्नतिलाई सुनिश्चत गर्दछ । त्यसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण, सौर्य एवं वायु उर्जाको विकास एवं अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको निर्माण मार्फत आगामी ३ वर्षमा मुलुकलाई लोडशेडिङ्गबाट मुक्त गरिनेछ । आधुनिक कृषि, औद्योगिकीकरण, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि विकास आदिमा आवश्यक विद्युतको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूरा हुने गरी आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ (हेर्नुहोस् चित्र १.२, र तालिका ७ र नक्सा ३ ) । यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैर–जलाशययुक्त आयोजनाहरुको विकास कम्तिमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लगिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँ वस्तीहरुमा बिजुली पु¥याइनेछ । एक राष्ट्रिय उर्जा ब्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युतलाई पेट्रोलियम पदार्थसंग साटासाटको ब्यापार गर्ने ब्यवस्था मिलाइनेछ ।
चित्र १: उर्जा उत्पादन योजना
चित्र २ : उर्जा उपयोग योजना
तालिकाः ७ विद्युतीय उर्जा विकासको योजना
- एक राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण कम्पनीको स्थापना गरी प्रसारण प्रणालीको विकासमा राज्यले विशेष भूमिका खेल्नेछ (नक्सा ३) । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनामा १५ किमि भन्दा लामो प्रशारण लाइन वा प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्थामा यसमा लाग्ने लागत सरकारको बेहोर्नेछ । यी कामका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
- जलविद्युत आयोजनाहरुको विकास गर्दा सर्वसाधारण जनता, आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकहरू, स्थानीय जनता तथा निकायहरुको क्षमतानुसार शेयर लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । राष्ट्रिय उद्योगपति, ब्यवसायीद्धारा यस क्षेत्रमा गरिने लगानीका लागि सहयोगी वातावरण तयार गरिदिनुका साथै आवश्यक कर छुट, तोकिएको समय र क्षेत्र भित्र जलविद्युत आयोजनामा पुनःलगानी गरेमा उक्त आयमा आयकर न्यून लाग्ने ब्यवस्था गरिने छ । मुलुकलाई आवश्यक ठूला परियोजनाहरु निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण
– तराईमा भूमिगत सिंचाई आयोजनाका अतिरिक्त ठूला र मझौला खालका तथा पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा मझौला एवं साना सिंचाई र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनाहरु मार्पmत सिंचाई क्रान्ति गरिनेछ । भेरी, कालीगण्डकी, त्रिशुली, सुनकोशी आदि नदी डाइभर्सन (हेर्नुोस नक्सा–३), सानाठूला नदीहरूमा जलाशय वा बाँध निर्माण, नहरको सञ्जाल तथा ट्युवेल प्रणाली मार्फत भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा तराईका सम्पूर्ण सिंचाइ योग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइनेछ । पहाडका नदी किनारका टारहरुमा वर्षभरि भरपर्दाे सिंचाईको व्यवस्था गर्न कृषि पोखरीको निर्माण, नहर वा लिफ्ट सिंचाइमा जोड दिइनेछ ।
- वर्षायाममा पर्ने पानीले पहाडमा पहिरो तथा तराईमा बाढीले पु¥याउने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । तराईमा जनसहभागितामा आधारित जनताको तटबन्ध मार्फत स्थानीय जनसमुदायलाई रोजगारीको अवसर समेत प्रदान हुने व्यबस्था मिलाईनेछ । विशेष गरेर मुलुकका ठूला तथा मझौला नदीहरुमा आगामी १० वर्षमा र अन्य बाँकी र आवश्यक नदीहरुमा आगामी २० वर्षमा तटबन्ध निमार्ण गरी बाढीजन्य प्रकोप न्यूनीकरण गरिनेछ । साथै बाढी पहिरोबाट वस्ती, सहर बजार संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
खानेपानी
- आगामी ५ वर्षभित्र सबैलाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने व्यबस्था गरिनेछ । ग्रामीण इलाकामा प्रत्येक नेपालीले ५ मिनेटको पैदल दुरी भित्रमा खानेपानी प्राप्त गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २०७२ सालको चैत्र महिना भित्र सम्पन्न गरिसकिनेछ ।
वैकल्पिक उर्जा
- ग्रामीण क्षेत्रमा वायोग्याँस, लघु जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन मार्पmत आगामी ३ वर्ष भित्रमा नेपालका सम्पूर