Home
४० बुँदेमा थपेर भट्टराईलाई मागपत्र
रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, भदौ ८ -'जनयुद्ध' थाल्नुअघि बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन सरकारलाई पेस गरेका ४० बुँदे मागमा केही बुँदा थपेर नेकपा-माओवादीले उनैलाई मागपत्र पेस गर्ने भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्व माओवादीको भदौ ५ देखि ७ सम्म बसेको पोलिटब्युरो बैठकले आफंैले पेस गरेको माग कार्यान्वयन गर्नुसट्टा भट्टराईले राष्ट्रियताविरोधी सन्धि- सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ।
'युद्ध सुरु गर्नुअघि बाबुरामजी आफैँले पेस गरेका ४० बुँदे माग उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन, उल्टै राष्ट्रियता कमजोर हुने सम्झौता गर्दै जानुभयो,' माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूसालले नागरिकसँग भनिन्, ' ४० बुँदामा हालै भारतसँग गरिएको बिप्पा, माथिल्लो कर्णाली, दुई सपुर्दगी सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना खारेजी लगायत माग थपेर एक सातापछि भट्टराईसमक्ष मागपत्र पेस गर्न लागेको हौं।'
२०५२ साल माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष भट्टराईले पेस गरेको ४० बुँदे माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसको एक सातापछि फागुन १ देखि माओवादीले 'जनयुद्ध' थालेको थियो।
भूसालका अनुसार पार्टीको ७५ जिल्ला कमिटीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई माग पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अठार वर्षअघि पेस गरिएको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको जानकारी उनले दिइन्।
संकट निकासका लागि स्थानीय तहसम्म बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय बैठकले गरेको अर्का पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताए। 'संकट समाधानका लागि सबै पक्षको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुको विकल्प छैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म अन्तक्रिया सञ्चालन गर्ने भएका छौं।' राष्ट्रियता मुद्दामा केन्द्रित भएर गरिने अन्तर्क्रियाले सहमतीय सरकारका निम्ति जनमत बढाउने उनको भनाइ छ।
पार्टीको भ्रातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को असोज १७ देखि १९ सम्म तथा राष्ट्रिय जनस्वयंसेवक दलको असोज २५ देखि २७ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि भदौ १४ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ।
रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, भदौ ८ -'जनयुद्ध' थाल्नुअघि बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन सरकारलाई पेस गरेका ४० बुँदे मागमा केही बुँदा थपेर नेकपा-माओवादीले उनैलाई मागपत्र पेस गर्ने भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्व माओवादीको भदौ ५ देखि ७ सम्म बसेको पोलिटब्युरो बैठकले आफंैले पेस गरेको माग कार्यान्वयन गर्नुसट्टा भट्टराईले राष्ट्रियताविरोधी सन्धि- सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ।
'युद्ध सुरु गर्नुअघि बाबुरामजी आफैँले पेस गरेका ४० बुँदे माग उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन, उल्टै राष्ट्रियता कमजोर हुने सम्झौता गर्दै जानुभयो,' माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूसालले नागरिकसँग भनिन्, ' ४० बुँदामा हालै भारतसँग गरिएको बिप्पा, माथिल्लो कर्णाली, दुई सपुर्दगी सन्धि, पञ्चेश्वर परियोजना खारेजी लगायत माग थपेर एक सातापछि भट्टराईसमक्ष मागपत्र पेस गर्न लागेको हौं।'
२०५२ साल माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष भट्टराईले पेस गरेको ४० बुँदे माग कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसको एक सातापछि फागुन १ देखि माओवादीले 'जनयुद्ध' थालेको थियो।
भूसालका अनुसार पार्टीको ७५ जिल्ला कमिटीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई माग पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अठार वर्षअघि पेस गरिएको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सम्बन्धी माग अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको जानकारी उनले दिइन्।
संकट निकासका लागि स्थानीय तहसम्म बृहत् अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय बैठकले गरेको अर्का पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताए। 'संकट समाधानका लागि सबै पक्षको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुको विकल्प छैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसम्म अन्तक्रिया सञ्चालन गर्ने भएका छौं।' राष्ट्रियता मुद्दामा केन्द्रित भएर गरिने अन्तर्क्रियाले सहमतीय सरकारका निम्ति जनमत बढाउने उनको भनाइ छ।
पार्टीको भ्रातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)को असोज १७ देखि १९ सम्म तथा राष्ट्रिय जनस्वयंसेवक दलको असोज २५ देखि २७ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि भदौ १४ गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ।
