सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री तथा कङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई
भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार
रुपियाँ स्रोत नखुलेको सम्पति जफत गर्न र त्यति नै रकम जरिवाना असुल गर्न
पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्च परिसरबाट नागरिकन्युजकर्मी विनिता दाहालले जनाए
अनुसार फैसलापछि खड्का समर्थकहरुले झण्डासहित नाराबाजी गरेका कारण केही
समय तनाव भयो।
सर्वोच्च परिसरमा आज बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ७४
पृष्ठको फैसला सुनाउँदै खड्काले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर
गरेका हुन्। बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खड्काबाट कूल रू १ करोड ९४ लाख
७४ हजार असुल गरिने भएको छ।
इजलासले खड्काकी पत्नी शिला खड्काको
नाममा रहेको बैंक मौज्दात रू २५ लाख र त्यसबाट बढे बढाएको ब्याज, उनकै
नाममा रहेको ललितपुरको रू २० लाख ९२ हजार बराबरको जमिन तथा रू २९ लाख ५६
हजार बराबरको हिस्सा जमिन, खड्काको नाममा रहेको रु २४ लाख ५० हजार बराबरको
गाडी र रू तीन लाख ७५ हजार बराबरको सुन र चाँदीका गहना जफत गरी सर्वसञ्चित
कोषमा दाखिला गर्न पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च परिसरमा लागेको भीडका कारण फैसला सुनाउन माइक र लाउड स्पिकरको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।
तरुण दलले खड्काको विपक्षमा फैसला आए देशैभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए।
भ्रष्टाचारी
ठहर हुने यो फैसलापछि खड्काको राजनीतिक जीवनमा औपचारिक रुपमा विराम लाग्ने
भएको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको हुनाले उनले अब न
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्, न अरु कुनै सार्वजनिक पदमा नै बस्न
पाउने छन्। अन्तिम अदालतको फैसला हुनाले उनले यसबारे पुनरावलोकन पनि गर्न
पाउने छैनन्।
२ ट्याक्सी तोडफोड, ३ जना पक्राउ
फैसलाको
विरोध गर्दै खुमबहादुरका समर्थकले सर्वोच्च अदालत अगाडि दुई ट्याक्सी
तोडफोड गरेका छन्। तोडफोडमा संलग्न ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नागरिकन्युजकर्मी मणि दाहालका अनुसार खड्काका
कार्यकर्ताले सरकारी गाडी तोडफोड गर्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले नजिकको
सरकारी कार्यालयभित्रै गाडीहरुलाई सुरक्षित रुपमा राख्न पठाउन थालेको छ।
खुमबहादुर खड्का कुन साल कुन मन्त्री बने ?
२०४८ साल निर्माण तथा यातायात मन्त्री
२०५२ स्थानीय विकासमन्त्री
२०५२ गृहमन्त्री
२०५३ गृहमन्त्री
२०५५ वन तथा भूमसंरक्षणमन्त्री
२०५५ आपूर्तिमन्त्री
२०५६ स्थानीय विकास, आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री
२०५६ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
२०५६ जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
२०५७ भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
२०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
२०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
पटक-पटक मन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी २ करोड ३६ लाख सम्पत्ति कमाएको
भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा
मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी,
कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले खड्काको १२ लाख रुपैयाँको
मात्र स्रोत नखुलेको र त्यो रकमलाई अवैध भन्नु नपर्ने भन्दै २०६३ साल
कात्तिक २९ मा सफाइ दिएको थियो।
पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन खड्काको मुद्दामा लामो बहसपछि फैसला
हुने मिति तोकिएको थियो। विशेषको फैसला नियोजितरूपमा खड्कालाई उन्मुक्ति
दिने खालको भनी अख्तियारले २०६३ साल चैत १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएपछि
पाँच वर्षपछि मुद्दा फैसला भएको हो। खड्कालगायत तीन दर्जन भ्रष्टाचार
मुद्दा २०६३ सालमा दर्ता भए पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ नभई थन्किएका थिए। डेढ
वर्षअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशिला
कार्कीले खड्काको मुद्दामा विपक्षी 'झगडिया झिकाउने' आदेश दिएपछि सुनुवाइ
सुरु भएको थियो।
भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार
रुपियाँ स्रोत नखुलेको सम्पति जफत गर्न र त्यति नै रकम जरिवाना असुल गर्न
पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्च परिसरबाट नागरिकन्युजकर्मी विनिता दाहालले जनाए
अनुसार फैसलापछि खड्का समर्थकहरुले झण्डासहित नाराबाजी गरेका कारण केही
समय तनाव भयो।
सर्वोच्च परिसरमा आज बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले ७४
पृष्ठको फैसला सुनाउँदै खड्काले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर
गरेका हुन्। बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खड्काबाट कूल रू १ करोड ९४ लाख
७४ हजार असुल गरिने भएको छ।
इजलासले खड्काकी पत्नी शिला खड्काको
नाममा रहेको बैंक मौज्दात रू २५ लाख र त्यसबाट बढे बढाएको ब्याज, उनकै
नाममा रहेको ललितपुरको रू २० लाख ९२ हजार बराबरको जमिन तथा रू २९ लाख ५६
हजार बराबरको हिस्सा जमिन, खड्काको नाममा रहेको रु २४ लाख ५० हजार बराबरको
गाडी र रू तीन लाख ७५ हजार बराबरको सुन र चाँदीका गहना जफत गरी सर्वसञ्चित
कोषमा दाखिला गर्न पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च परिसरमा लागेको भीडका कारण फैसला सुनाउन माइक र लाउड स्पिकरको समेत व्यवस्था गरिएको थियो।
तरुण दलले खड्काको विपक्षमा फैसला आए देशैभर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै दिएका थिए।
भ्रष्टाचारी
ठहर हुने यो फैसलापछि खड्काको राजनीतिक जीवनमा औपचारिक रुपमा विराम लाग्ने
भएको छ। नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएको हुनाले उनले अब न
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्, न अरु कुनै सार्वजनिक पदमा नै बस्न
पाउने छन्। अन्तिम अदालतको फैसला हुनाले उनले यसबारे पुनरावलोकन पनि गर्न
पाउने छैनन्।
२ ट्याक्सी तोडफोड, ३ जना पक्राउ
फैसलाको
विरोध गर्दै खुमबहादुरका समर्थकले सर्वोच्च अदालत अगाडि दुई ट्याक्सी
तोडफोड गरेका छन्। तोडफोडमा संलग्न ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नागरिकन्युजकर्मी मणि दाहालका अनुसार खड्काका
कार्यकर्ताले सरकारी गाडी तोडफोड गर्न थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले नजिकको
सरकारी कार्यालयभित्रै गाडीहरुलाई सुरक्षित रुपमा राख्न पठाउन थालेको छ।
खुमबहादुर खड्का कुन साल कुन मन्त्री बने ?
२०४८ साल निर्माण तथा यातायात मन्त्री
२०५२ स्थानीय विकासमन्त्री
२०५२ गृहमन्त्री
२०५३ गृहमन्त्री
२०५५ वन तथा भूमसंरक्षणमन्त्री
२०५५ आपूर्तिमन्त्री
२०५६ स्थानीय विकास, आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री
२०५६ निर्माण तथा यातायातमन्त्री
२०५६ जलस्रोत, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
२०५७ भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री
२०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
२०५८ गृह तथा स्थानीय विकासमन्त्री
पटक-पटक मन्त्री हुँदा पदीय दुरुपयोग गरी २ करोड ३६ लाख सम्पत्ति कमाएको
भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्काविरुद्ध विशेष अदालतमा
मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषका तत्कालीन न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी,
कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले खड्काको १२ लाख रुपैयाँको
मात्र स्रोत नखुलेको र त्यो रकमलाई अवैध भन्नु नपर्ने भन्दै २०६३ साल
कात्तिक २९ मा सफाइ दिएको थियो।
पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन खड्काको मुद्दामा लामो बहसपछि फैसला
हुने मिति तोकिएको थियो। विशेषको फैसला नियोजितरूपमा खड्कालाई उन्मुक्ति
दिने खालको भनी अख्तियारले २०६३ साल चैत १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएपछि
पाँच वर्षपछि मुद्दा फैसला भएको हो। खड्कालगायत तीन दर्जन भ्रष्टाचार
मुद्दा २०६३ सालमा दर्ता भए पनि सर्वोच्चमा सुनुवाइ नभई थन्किएका थिए। डेढ
वर्षअघि पूर्वप्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशिला
कार्कीले खड्काको मुद्दामा विपक्षी 'झगडिया झिकाउने' आदेश दिएपछि सुनुवाइ
सुरु भएको थियो।