सम्बोधनको पूर्ण पाठ

आदरणीय नेपाली आमाबुबा, प्यारा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
सबैभन्दा पहिले म आत्मबलिदानका अनन्त कीर्तिमान रचेर स्वाधीन, संवृद्ध, संघीय, समतामूलक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, जनजाति र विभिन्न समुदायका आन्दोलनका वीर सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहांहरूका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र बलिदानको कलमले इतिहासका छातीमा लेखिएका सहिदका संकल्प र सपना पूरा गर्न आजीवन वि्र्कयाशील हुने प्रण गर्दछु। जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन विभिन्न समयमा भएका जनयुद्ध, शसस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता क्रान्तियोद्धाहरुप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र उहांहरुको आकांक्षा अनुरुपको राष्ट्र निर्माणमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछु।

आज मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्षपूरा भएको छ। यो एक वर्षका प्रियर अप्रिय अनुभवका साक्षी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरु आफैं हुनुहन्छ। वर्तमान सरकारको अथक प्रयत्नका वावजुद संविधानसभाले थपिएको म्याद भित्र संविधान वनाउन नसकी स्वतः अवसान भएको छ। शान्तिप्रवि्र्कयाले भने यही सरकारको पालामा ऐतिहासिक फड्को मारेको भएता पनि अन्य राजनितिक दलहरुबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन नसक्दा केही महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न हुन वांकी रहेको अवस्था छ। उपयुक्त परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा म मुलुक र जनतासामु आफ्ना धारणा अत्यन्त खुला र प्रस्ट भाषामा राख्न उपस्थितिभएको छु।

न्यायप्रेमी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
भनिन्छ कुनै पनि व्यक्ति वा घटना इतिहासको आवश्यकता र आकस्मिकताको रुपमा पैदा हुन्छ। मेरो नेतृत्वको सरकार पनि नेपाली इतिहासको विशिष्ठ संक्रमणकालको अग्रगामी व्यवस्थापनको आवश्यकताले जन्मिएको थियो। देशका स्थापित संसदवादी शक्तिहरु गणतन्त्रको स्थापना पछि यथास्थितिवादी शक्तिमा वदलिँदै गएपछि संघीयता लगायतका अग्रगामी परिवर्तनको एजेण्डा पूरा गर्न माओवादी- मधेसवादी गठवन्धनको सरकार वनेको थियो। त्यसैले यो सरकारको पहिलो एक बर्षलाई गणतन्त्रपछिको नयाँ यथास्थितिवादी र अग्रगामी शक्ति वीचको द्वन्द व्यवस्थापनको प्रयत्नको रुपमा मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ।यहांहरुलाई थाहै छ, शान्ति, संविधान, सुशासन र सम्वृद्विका चार 'स' यो सरकारका प्राथमिक कार्यभार थिए। ती मध्ये शान्ति र संविधाननिर्माणका प्रवि्र्कया अझै टुंगिएका छैनन् तर यी दुई विषयमा जति ठूला ठूला उपलब्धी हासिल भए त्यो मेरै नेतृत्वको सरकारको पालामा भए। चौतर्फी हताशा र निराशाकोवातावरणमा मेरो नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। मुलुकको राजनीतिलाई सरकार गठनर विघटनको गणितीय चासोबाट मोडेर शान्ति र संविधानतिर फर्काउन हामीले धेरै मेहनत गर्‍र्यौं। जब यो सरकार गठन भयो त्यतिखेर शान्तिप्रवि्र्कया पूरै अवरुद्ध थियो। वस्तुतः संविधान निर्माणको काम संविधानसभा र त्यहां प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको हो। तर उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाउन र सहजीकरणको लागि चार वर्षसम्म नफुकेको गांठो फुकाउन यस सरकारले अत्यन्त तीब्र अग्रसरता लिएको हो। सरकार बनेको तेस्रो दिनमै सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसेर भोलिपल्टै माओवादी सेनाका लडाकु, शिविरहरु र हतियार राखिएका कन्टेनर सबै मूर्त रुपमा विशेष समिति मातहत ल्याइएको र हातहतियारका कन्टेनरको सांचो समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसका विरुद्ध माओवादी भित्रको एउटा संकीर्ण रुढिवादी तप्का खुलारुपमा सडकमा उत्रेको जगजाहेरै छ। त्यसका वावजुद गत २०६८ साल चैत्र २८ गते माओवादी जनमुक्ति सेना नेपाल सरकार मातहत आयो र नेपाली सेनालाई लडाकु, हतियार सहितका कन्टेनर र शिविरको सुरक्षाको जिम्मा दिइयो। यसरी यही सरकारलेमात्र देशमा एउटा राज्य र दुईवटा सेनाको स्थितिको अन्त्य गर्‍यो। आफ्नो गुरुत्तर दायित्वलाई संविधानसभा अवसानपछिको अवस्थामा पनि सरकारले मनन गरी शान्तिप्रवि्र्कयालाई टुङ्ग्याउन दृढ छ। विशेष समितिको म्याद थपिएको छ र त्यसले समायोजन प्रवि्र्कयाका प्राविधिक पक्षलाई छिटै सम्पन्न गरेर शान्तिप्रवि्र्कयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने ठोस कार्ययोजना हिजोमात्र अघि सारेको छ। इतिहासको धारा बदल्न वीरता, धैर्य, साहस र वलिदानको कीर्तिमान कायम गरेका जनमुक्ति सेनाका बहादुर योद्धा साथीहरुले फेरि एकपटक संयम र विवेक कायम राख्नेमा म विश्वस्त छु। यो सबै काम एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) को लचकता र जनमुक्ति सेनाको त्यागबाट संभव भएको हो। यस कार्यप्रति जनमुक्ति सेनाको सरहाना गर्दै यस कामको इतिहासले उच्च मूल्यांकनगर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।

आदरणीय जनसमुदाय,
पृष्ठभूमिको विश्लेषण नगरी वर्तमानमाथि न्याय गर्न सकिदैन। अहिले फर्केर हेर्दा म त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भएं, जब गणितीय राजनीतिका पटकपटकका असफल खेलहरुबाट आजित जनता मोहभंगको बिन्दुमा पुगिसकेको थियो। शान्ति र संविधान राष्ट्रका लक्ष्य मानिन छाडेका थिए र सरकार नै लक्ष्य भइरहेको थियो। अहिले प्रतिपक्षी दलले जे भने पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले नेताहरुका दैलादैलामा पुगेर दलहरुबीचका आशंका मेट्न, प्रतिक्रिया र निषेधको ध्वंशात्मक राजनीतिलाई वि्र्कयात्मक र रचनात्मक बनाउन हरसम्भव प्रयास गरें।प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यवस्थापिका-संसदमा आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै मैले भनेको थिएं, बहुमतीय प्रवि्र्कयाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसलाई अन्ततः सहमतीय सरकारमा परिणत गर्नेछु। यसमा हामीले सफलता पाएको पनिहो र यो सरकार गत जेठसम्म आइपुग्दा संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको पनि हो। शान्ति र संविधानप्रति राष्ट्रको भरोसालाई फर्काउन सरकार निकै सफल भएको पनि हो। तर, निर्णायक बिन्दुमा आएर एकदमै अनपेक्षित रुपमा नेपाली कांग्रेस र एमालेवाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू संविधान सभाको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयलाई निहुँ बनाएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ संविधानसभाको आकस्मिक अवसानलाई रोक्न वैलैमा म्याद थपको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजाने हामी नै हौँ। हामीले संविधान सभामा लगेको म्याद थपको प्रस्ताव फिर्ता गराउने र त्यसैलाई निहुं वनाएर सरकारवाट वाहिरिने सरकारकै सदस्यहरु यो सरकारले संविधानसभा विघटन गरायो भनेर कुर्लिरहेछन्। भर्खरैको स्मृतिमा ताजै घटनाक्रमलाई सजिलै उल्टो प्रस्तुत गर्ने विडम्वना र उदेकलाग्दो प्रवृित्तवाट हामी अचम्म पर्छौँ।

तपाईहरुलाई थाहै छ, कांग्रेस र एमालेका साथीहरु संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएर सरकारबाट बाहिरिनुभयो। हामी जसरी पनि नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित संविधानसभालाई बचाउन चाहन्थ्यौ। म केवल प्रधानमन्त्री होइन, जनतालाई आफ्नो विधान आफै लेख्ने हक हुनुपर्छ भनेर युद्धमा होमिएको राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुँ। संविधानसभा हाम्रा लागि केवलराजनीतिक दाउपेचको प्लेटफर्म थिएन, हाम्रो राजनीतिक विश्वास थियो र त्यसकालागि संघर्षमा हामी अग्रणी हिस्सेदार थियौँ। दश बर्षे सशस्त्र जनयुद्धको केन्द्रीय राजनीतिक माग संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत वर्गीय, जातीय,क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या संवोधन गर्ने गरी अग्रगामी संविधानको निर्माण गर्नु नै थियो। संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव यही सरकारको थियो र औपचारिक रुपमै त्यसलाई संविधानसभामा लगिएको पनि थियो। तर, नेपाली कांग्रेसका पार्टी महामन्त्री समेत रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले लगेकोप्रस्तावविरुद्ध त्यही पार्टीका सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था बन्यो र त्यही नै संविधानसभा अवसानको आधार बन्यो। इतिहासका तथ्यतथ्यांकहरु साक्षी छन। हामी कसैलाई दोषारोपण गर्न चाहन्नौँ। किनकि संविधानसभाको अवसानमा कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरे त्यो अब इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ। तर यसको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोच र शक्ति वीचकै अन्तरविरोध थियो। गणतन्त्रको प्राप्ति पछि उत्पीडित जातिर क्षेत्रको पहिचान र अधिकार सहितको संघियता नै तत्काल अग्रगमनको सवभन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा थियो। आज हामी विनम्रतापूर्वक भन्छौँ, यथास्थितिवादी र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बेलैमा चिन्न र चिर्न सकिएन। अग्रगमनका पक्षमा प्रस्ट दुई तिहाइ मत हुंदाहुंदै पनि हामीले सहमतिकै प्रतीक्षा गर्यौं र प्रवि्र्कयामा लगेनौं। अन्तिम घडीसम्म आमसहमतिको हाम्रो अपेक्षा यदि कमजोरी थियो भने त्यो कमजोरी हामीबाट भयो। आज हामीमाथि संविधानसभा विघटनको आरोप लगाउनेहरुलाई त्यतिखेरका घटनाक्रमको विवेकपूर्ण र इमान्दार समीक्षा गर्न आग्रह गर्नुबाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौँ। संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति नभएका होइनन् तर राज्यको पुनसंरचनाको निर्णायक विन्दुमा गएर संविधाननिर्माण अड्िकयो। हामीले परिवर्तनका एजेण्डालाई छाड्न सकेनौं, संविधानसभाका कतिपय सहयात्रीहरुले परिवर्तनका मूलभूत मुद्धालाई आत्मसात् गर्न सकेनन्। यही द्वन्द नै संविधानसभाको अवसानको मुख्य कारण वन्यो।

आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदाय,
संविधान नै नबनाई संविधानसभाको अवसान पछि यथास्थितिवादी­प्रतिगामी शक्तिहरु खुसी र जनता हताश हुनु स्वाभाविक हो। तर हामीले बिर्सनु हुंदैन, राष्ट्रराज्य निर्माणका क्रममा संसारका धेरै मुलुकले ठूला ठूला ऐतिहासिक मोड र चुनौति पार गरेका छन्। त्यसैले यो हताश हुने बेला होइन बरु थप सतर्क,थप जागरुक र थप क्रियाशील हुने बेला हो। यस्तै संकटको घडीमा राष्ट्रिय नेतृत्व र जनताको परीक्षा हुन्छ। संविधान लेखिएन तर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई अब इतिहासको कुनै पनि प्रतिगामी तागतले खोस्न सक्दैन।

राज्यपुनर्संरचना टुंगोमा पुग्न सकेन तर त्यो प्रक्रिया अघि वढिसकेको छ। त्यसलाई रोक्न र फर्काउन सक्ने क्षमता अब कसैसंग छैन। संविधानसभा छैन तर जनताको परिवर्तन र न्यायको आवेग र आकांक्षा जीवितै छ। छलबल र षड्यन्त्रबाट इतिहासको गतिलाई सुस्त बनाउन सकिएला तर रोक्न सम्भव छैन भन्ने तथ्यलाई सबै पक्षले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।

संविधान बन्न नसक्नुका पछाडि हामी धेरैले संविधानसभाका अन्तिम दिनहरुमा कारण खोज्ने गर्छौं। तर वास्तविकता त्यो होइन। अहिले फर्केर हेर्दा संविधानबन्न नदिने खेल त निकै पहिले नै सुरु भइसकेको महसुस हुन्छ। हाम्रो संविधानसभा सम्भवतः संसारकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी थियो। त्यसमार्फत उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका अधिकारलाई स्थापित गर्दै नयां संविधान जारी गर्ने अभिभारा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुलाई दिएका थिए। अन्तरिम संविधानले संविधानसभामा पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना गरेको थिएन, केवल सहयात्रा र सहमतिको कल्पना गरेको थियो। तर, संविधानसभाको चुनावबाट एनेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल हुन पुग्यो। यसरी परिवर्तनका एजेन्डालाई जनताले खुला अनुमोदन गरे पछि यथास्थितिवादी शक्तिहरु षड्यन्त्रपूर्वक अन्तरिम संविधानको सहमतीय प्रणालीविरुद्ध खनिए। त्यसमा संशोधन नगर्दासम्म सरकार नै गठन हुन नदिने गरी घेराबन्दी गरियो। यसरी देश बहुमतीय प्रणालीमा गयो र त्यसले आशंका, अविश्वास, निषेध र प्रतिघातमात्र जन्मायो। उपर्युक्त पृष्ठभुमिमा संविधानसभाबाटै अग्रगामी संविधान जारी गर्नर शान्ति प्रकृया टुङ्ग््याउन सहमतिको अपिल गर्दै म आफैं हरेक नेताका घरघरमा पुगेको हुं। शान्तिप्रवि्र्कयाको हलो अड्काएर नयां संविधान बन्न नदिने र परिवर्तनको समग्र प्रवि्र्कयालाई नै अवरुद्ध पार्ने षड्यन्त्रलाई असफल बनाउन माओवादीले निर्णायक अग्रसरता लिएको यहांहरुलाई थाहै छ। माओवादीले शान्तिप्रवि्र्कयामा सहयोग नगरेकै कारण समयमा संविधान बन्न नसकेको आरोप हामीले लामो समयसम्म सुन्यौं। 'शान्ति प्रकृया टुिङ्गएको २४ घण्टाभित्र संविधानमा सहमति जुटाउछौं' भन्ने भनाई आमजनताले पटक पटक सुनेकै हुन्। संविधानका एक सय भन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन एनेकपा (माओवादी) ले नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीबोध गरी लचकता लिएको पनि हो। तर, एक हातले ताली बज्दो रहेनछ, कस्सिएका मुठ्ठीसँग कसैले हात मिलाउन सक्दोरहेनछ।

आदरणीय जनसमुदाय,
हामी सबै पक्षलाई विनम्रतापूर्वक अपिल गर्दछौँ, सरकार कसैसँग कुनै मुठभेडका पक्षमा छैन तर राज्य संचालनका न्यूनतम दायित्ववाट पनि सरकार पञ्छिन सक्दैन। सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न अग्रसर रहने छ। राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच असझमदारी खडा गरेर एजेन्डारहित सत्तालालसा राख्नु राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको निर्वहन पक्कै होइन। यो जटिल कालखन्डमा मुलुकले राजनीतिक नेतृत्वबाट थप संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा गरेको छ। हामी आम नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी सामु फेरि पनि दोहोर्‍याउँछौ, राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने हामी एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार छौँ। म आफै प्रधानमन्त्री बन्न राजनीतिमा आएको होइन र प्रधानमन्त्री बनिरहनु मेरो अभिष्ट पनि होइन।हामी सबै राजनीतिक दललाई सकेसम्म छिटो सहमतिमा आएर राजनीतिक निकास खोज्न अपिल गर्दछौँ। यो प्रवि्र्कयामा हामीलाई उहांहरुले सबैभन्दा सहयोगी भूमिकामा पाउनुहुनेछ। प्रतिपक्षी दलहरुलाई हाम्रो एउटै अपिल छ­ एउटा लोकतान्त्रिक, परिवर्तनशील र खुला समाजमा मतभेद र असहमतिहरुको फैसला आपसी परामर्श र वहसवाट हुनुपर्छ। क्रान्ति वा वलपूर्ण परिवर्तन तव अनिवार्य हुन्छ जव क्रमवद्ध विकासलाई धेरै समयसम्म अवरुद्ध गरिन्छ। अनुचित आधारहरुमा अनुचित पर्खाल खडा नगरौं, सहमतिको आधार खोजौं र राष्ट्रलाई निकास दिऊं।

आदरणीय जनसमुदाय,
जनताले हामीमाथि कति धेरै विश्वास, प्रेम र अपेक्षा राखेका थिए भन्ने हामीजान्दछौँ। त्यो सद्भाव र प्रेम नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पंूजी हो। हाम्रो प्रस्ट राजनीतिक विश्वास छ­ सामाजिक र आर्थिक न्यायका मूलभूत मानक स्थापित गर्न नसके लोकतन्त्र संस्थागत हुने छैन। सरकार यस्ता नीतिहरुको निर्धारणका पक्षमा छ जसले विकासका आवश्यकताहरुलाई विपन्नहरुको चिन्तासंग जोड्न सकोस्। यस्ता उपायहरुका पक्षमा छ जो लोककल्याणकारी पनि होस् र जसले उत्पादक शक्तिलाई पनि गतिशील वनाओस्। विकासका आवश्यकताहरु, आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका वीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन र आफ्ना लक्ष्यलाई पनि हासिल गर्न सक्दैन। तर,हाम्रो कार्यकालमा पनि सोचेजस्तो सुधार किन भएन त भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिरहेका जनसमुदायले के बुझिदिन पर्‍र्यो भने हाम्रो सरकारले न गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट ल्याउन पायो, न अहिले ल्याउन पायो। जब यो सरकार गठन भयो, अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बिरासतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि यस्तो वितन्डापूर्ण वातावरण तयार गरियो कि पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था बनेन।

यसपटक हामी आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउदै थियौं। पूर्ण बजेट ल्याउनु सरकारको अधिकार थियो र बजेट ल्याउन नदिनु कुनै पनि तर्कले जनपक्षीय हुन सक्दैनथ्यो।तर, राजनीतिक सहमति नजुटेको कारण देखाएर पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था बनाइयो। राजनीतिक संवादको थालनी हुन्छ भने ठीकै छ भनेर सरकार त्याग गर्न तयार भयो। यसबाट सरकारलाई जनपक्षीय नयां सोच र कार्यक्रम ल्याउन अवरोध पुग्यो र पुरानै सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पनि प्रभावित भए। उदाहरणका रुपमा वेरोजगारहरुलाई कम्तिमा पनि एक बर्षमा सय दिन रोजगारीकोग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो नभए आधा समयको वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने हाम्रो तयारी पूर्ण बजेट विना ल्याउन सकिएन। बजेटकै कारण राष्ट्र निर्माणमासम्पूर्ण जनसमुदाय, खास गरी युवा वर्गलाई स्वतःस्फूर्त सहभागी बनाउने 'स्वयं सेवा अभियान' र पर्यावरणको संरक्षण तथा पानीमा गरीबको पहुंच बढाई कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुरयाउने 'एक गाऊं एक पोखरी' अभियान जस्ता कार्यक्रम अवरुद्ध भए। असाध्यै आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी हुंदै गएको समाजलाई सामाजिक उत्तरदायित्वतिर उन्मुख गराउन हामीले अभियानात्मक रुपमा स्वयंसेवा अभियान अघि बढाएका थियौँ। उपदेश र आदेश दिएर पुग्दैन, आफैंले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर म आफै बागमती नदीमा पसेर सरसफाइमा सहभागी बनें, कुचो लिएर सडक पनि बढारें। ग्रामीण क्षेत्रमा 'एक गाउं एक पोखरी' कार्यक्रम र सहरी क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सुरु गरेर पछि त्यसलाई निरक्षरताउन्मुलन, खुला दिशा मुक्त अभियान र साना विकास निर्माणका अभियान चलाउने हाम्रो अठोट थियो। तर, पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउंदा बजेटकै कारण यी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिएन।

यसबीचमा अत्यावश्यक वस्तु जस्तै मल र तेलको अन्तराष्ट्रिय वजारमै धेरै मूल्य बढ्यो। किसानको मर्का बुझेर यो सरकारले मलमा दिने अनुदान रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा पनि वढाएर दिने व्यवस्था गर्‍यो। लामो समयपछि यही सरकारका पालामा मलमा अनुदान दिन शुरु गरी त्यसको कार्यक्रमलाई बीचमा अनुदानरकम थप गरी बजेट र बाह्य बजारमा भरपर्नु पर्दा आपूर्तिमा कठीनाई आएको सत्यहो। त्यसै तथ्यलाई ध्यान गरेर यस वर्ष शुरुमै मल आपूर्ती योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराउँन चाहन्छु। साथै पाँच वर्ष भित्र आफ्नै देशमा रासायनिक मलकारखाना स्थापना गर्ने तयारी भैरहेको छ। कृषिप्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण विना देशको आर्थिक सम्वृद्वि सम्भव छैन भन्ने सोँचका साथ कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सरकारले उल्लेखनीय कदम चालेको छ। वैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि क्षेत्रमा तत्काल ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाहित गर्ने र उन्नत पशुपालन र व्यवसायिक खेतिका लागि ९ प्रतिशतको व्याजदर कायम गर्ने निर्णय यसका उदाहरण हुन्।

यो सरकारले आफ्नो कार्यकालको शुरुमै विपन्न जनतालाई लक्षित गरी 'तत्कालिन राहत कार्यक्रम' संचालन गर्‍यो। त्यसमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय वा लैंगिक हिसाबले उत्पीडनमा परेका सीमान्तकृत समुदायलाई तत्काल राहत दिने कार्यमा मुख्य जोड दिइएको थियो। त्यस कार्यक्रमले दशैं, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा महत्वपूर्ण चाडमा पनि जनतालाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिन सकेको थियो। यो वर्षपनि मुख्यतः दशैं­तिहार र छठलाई लक्ष्य गरी राहतमूलक कार्यक्रम ल्याइने विश्वास दिलाउँछु। त्यसरी नै हिजो मात्र सार्वजानिक गरिएको अत्यावश्यक वस्तुको सुलभ आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण लगायतको कार्ययोजाना दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराउँदछु।

आदरणीय जनसमुदाय,
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको लामो अवधिसम्मको रिक्तताले जनस्तरमा पुर्‍याउने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ। राजनीतिक दलहरु वीच सहमतिको अभावमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सम्भव भैरहेको छैन। छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको जरा गाउँ र वडासम्म फैलाउन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणको कार्यलाई व्यवस्थित र तीव्र पार्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ। सरकारले जे निर्णय गरे पनि न्यायालय गइहाल्ने र सकेसम्म स्टे­अर्डर खोज्ने प्रवृत्ति पनि यसबीचमा डरलाग्दो रुपमा बढेको छ। न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई एकीकृत राज्यका परिपूरक भन्दापनि आपसी प्रतिस्पर्धी र एक अर्काका निषेधार्थीको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले उदीयमान लोकतन्त्रलाई सवल होईन अपांग र कमजोर वनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई सवैले वेलैमा हेक्का राख्नैपर्छ।

शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएता पनि दलहरुबीच सहमति जुटाउने मूलतः राजनीतिक काममा सरकार केन्द्रित हुनु परेको यथार्थ जगजाहेरै छ। सुशासन र संवृद्धिका घोषित कार्यक्रममा पनि परम्परागत संरचना, प्रकृया र विधिविधानमा जकडिएको नोकरशाही नियमहरुको जञ्जाल र कामको स्पष्ट वांडफांड तथा उत्तरदायित्व प्रणालिको अभाव रहेको अहिलेको शासकीय पद्दतिका कारण आशातित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको तथ्य स्वीकार्नै पर्दछ। यस्ता प्रणालीमा आमूल परिवर्तन विना परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सम्भवै छैन। एकातिर संक्रमणकालका सीमा, अर्कातिर संयुक्त सरकार र पुरानो राज्यसंयन्त्रका सीमालाई पनि जनताले पक्कै बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वासछ। यो वस्तुगत परिस्थितिको सापेक्षतामा नै वर्तमान सरकारको गुण र दोषको मूल्यांकन गर्नु उचित हुनेछ।

केही समस्या हाम्रो विरोधको संस्कृतिमा पनि छ। हामीकहां विरोधका लागि विरोध क्रमशः एउटा संस्कार बन्दै गएको छ। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाउदा पनि धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्‍यो। सरकारसंग दृढ इच्छाशक्ति नभएको भए काठमाडौंको सडक विस्तार सम्भव थिएन। तीब्र गतिमा वढेको सहरीकरणसंगै व्यवस्थित शहरीविकासलाई अगाडि वढाउन सकिएन भने आम जनताकोजिवनस्तर कष्टकर हुनेमात्र होइन सामाजिक न्याय पनि संभव छैन। व्यवस्थित शहरीकरणका लागि नेपाली इतिहासमा पहिलोपल्ट छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय र उच्चस्तरीय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण यही ध्येयले स्थापना गरिएको हो। आगामी दशैंसम्म अहिले विस्तार भएका काठमाडौंका अधिकांस सडकलाई कालोपत्रे बनाइसक्ने संकल्प हामीले लिएका छौँ र काठमाडौंमा रात्रीबस सञ्चालन भइसकेको स्मरण पनि गराउंछौँ।हामीले मितव्ययी र सदाचार पद्धतिलाई संस्कृतिको रुपमा स्थापित गर्न चाहेकोयहांहरुको जानकारीमा छंदै छ। मुस्ताङ म्याक्सलाई हामीले एउटा गाडी मात्र भन्दा पनि नयाँ राष्ट्रिय तथा जनमुखी सोंच र शैलीको प्रतिकको रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्मरण हामी सवैमा गराउन चाहन्छौं।

आदरणीय जनसमुदाय,
हामी जनतासंग जीवन्त संवादका पक्षमा छौँ। सिंहदरबार र बालुवाटारलाई रहस्यमयी दाता होइन जनताको सेवक बनाउने प्रतिवद्धता हाम्रो हो। हामी सरकारीसेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन कटिबद्ध छौँ। 'हेलो सरकार' कक्षमा २४ सै घण्टा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, जनतासँग प्रधानमन्त्री मासिक रेडियो कार्यक्रम, जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम जनउत्तरदायी सरकार बनाउने प्रयासहरु हुन्। निश्चय नै ती पर्याप्त छैनन् तर तिनले सरकारको सोचलाई व्यक्त गर्छन्। मन्त्रालयका कामको सूचक बनाई वस्तुपरक मूल्याङ्कनको व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताका दर्जनौं उजुरी उपर छानविनको व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति संयन्त्र निर्माण पनि सरकारका वि्र्कयाकलापलाई जनउत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनकै लागि आएका छन्। सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती र घुसखोरी अनि पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता हटाउन यस वीचमा थुप्रै प्रयास भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू माथिको ठगी र मालपोतलगायतका जनसरोकारका कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छ।

आदरणीय दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरू,
यो एक वर्षमा आर्थिक विकास र सम्वृद्धिका क्षेत्रमा पनि सरकारले थुप्रै सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ। अवको हाम्रो आर्थिक ध्येय तीब्र र उच्च आर्थिक वृद्धि तथा त्यसबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण नै हुनु पर्दछ। आर्थिक संवृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न र सुशासनको प्रत्याभूतीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न गत माघमा आर्थिक संवृद्धि र सुशासन कार्ययोजना सार्वजनिक गरियो। एक दर्जन भन्दा वढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरी रकम र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो र त्यो पूरा पनि गरिदैछ। फलस्वरुप ती आयोजनाहरुको प्रगति आशातित रुपमा अगाडि वढेको छ। लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लगानीबोर्डको गठन, वैदेशिक लगानी तथा स्वदेशीपूंजीकोलगानीका लागि विशेष वातावरण बनाउन लगानी वर्ष घोषणा अनि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य , आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को गठन आदिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व यो सरकारका विशेष पहल हुन्। पर्यटन उद्योगलार्ई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा राख्ने घोषणा पनि त्यसैको कडी हो। वर्षौ देखि विकृतिको केन्द्र वनेका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न, व्यावसायिकबनाउन र राजनीतिक भागवण्डावाट मुक्त राख्न सार्वजिनक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन हुनु सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदम हो।

लगभग २० वर्षदेखि स्थगित ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविधुत आयोजना विश्वप्रसिद्ध चीनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेज संगको सहकार्यमाअघि बढ्नु एउटा ऐतिहासिक उपलव्धी मान्नै पर्दछ। त्यसरी नै वषर्ौं देखि अवरुद्ध रहेका भारतीय कम्पनीको लगानीका उपल्लो कर्णाली, उपल्लो मर्स्याङदी,अरुण- ३, तामाकोशी-३ लगायतका ठूला जलविद्युत परियोजनाहरुको परियोजना विकाससम्झौता (पि.डि.ए.) केही महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने निर्णण हुनु निश्चयनै सुखद कुरा हो। त्यस अतिरिक्त उपल्लो तनहुँ, वुढी गण्डकी, नलसिंगाड, आँधिखोला, उत्तर गंगा, दुधकोशी लगायतका जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अघि वढाउने कार्य भैरहेको छ। पोखरा विमान स्थल निर्माण र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नतीका कामहरू केही व्यवधानका वावजुद छिट्टै अगाडि बढ्ढै छ। निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने दिशामा सकारात्मक पहल भैरहेको छ। काठमाडौ­तराई दुर्त मार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार योजना कार्यान्वयनमा छन्। तराईमा हुलाकी मार्ग र कर्णाली, गण्डकीर कोशी उत्तरदक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा सकारात्मक प्रगति भएको छ। यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा स्वयं प्रधानमन्त्रीबाटै अनुगमन गर्ने गरिएकोछ। यो सरकारले शुरु गरेको अर्को ऐतिहासिक महत्व राख्ने ठूलो पूर्वाधार योजना हेटौडा­काठमाण्डौ सुरुङ्ग मार्ग हो। यो मार्ग लाखौं जनताको प्रत्यक्षसहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा वन्ने एउटा ऐतिहासिक नमूना योजना वन्नेछ भन्ने यो सरकारले विश्वास लिएको छ। हालै मनाङको सदरमुकाम चामेसम्म मोटरबाटो पुगेको छ भने मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म छिट्टै मोटरबाटोपुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ। यसपछि सदरमुकामसम्म मोटरबाटो पुग्न बाँकी हुम्ला र डोल्पामा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। यस अतिरिक्त सिक्टा, रानीजमरा र बबई जस्ता सिंचाई आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वर्गीकरणमा राखी साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

आदरणीय जनसमुदायहरु
युयौं देखि थुप्रिदै आएको फोहर एकै वर्षमा सफा गर्न सम्भव थिएन। लामो समयदेखि परनिर्भर रहँदै आएको अर्थतन्त्रलाई एक वर्ष भित्र आत्मनर्भर वनाउन सम्भव थिएन। तर पनि आर्थिक सूचकांकले देखाउँछन्, यो सरकारको प्रदर्शन कमजोररहेन। यस अवधीमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन्।। विगत तीन वर्ष कै तुलनामा यस वर्ष उच्च दरमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ। निकासी पैठारी कारोवार बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति ऐतिहासिक रुपमा नै घनात्मक छ। विप्रेषण आय बढेको छ। विदेशी मुद्राको संचिति बढेको छ। नेप्से सूचकाङ्क पहिले भन्दा माथि गएको छ। घरजग्गाको कारोवारमा सुधार आएको छ। आर्थिक विकासको आधार उर्जा संकटले विगतदेखि नेपाली समाजलाई गांजेको अवस्थामा यो सरकारले गत वर्ष लोडसेडिङलाई विगतको १६ घण्टावाट १२ घण्टामा सीमित राख्न सकेको थियो। चालु वर्ष पनि सरकारको प्रयत्न यो समय सिमालाई वढ्न नदिनेतर्फ केन्द्रित छ। हालै आगामी हिउँदमा लोडसेडिङलाई १०-१२ घण्टा भन्दा माथि जान नदिन विशेष कार्यायोजना तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।

राष्ट्रिय पूंजी तथा पूरकको रुपमा विदेशी पूंजी लगानी प्रर्वधन आर्थिक वृद्धि हासिल गरी सामाजिक विकासमा थप लगानीका लागी श्रोत जुटाउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने तर्फ सरकारको प्रयत्न केन्द्रित रहेको छ। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, व्यवसायिक लागत कम गर्न र मुलुकलाई औधोगिकरणको दिशामा उन्मुख गराउन यस वीचमा थुप्रै काम भएका छन्। यसै सन्दर्भमा भारतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विप्पा सम्झौता गरिएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कराधारमा वृद्धि भएका कारण राजस्व असुलीमा सरकारलाई विशेष सफलता मिलेको छ। बैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धतामा बढोत्तरी भएको छ।

आदरणीय देशवासी,
महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, दलित, मुस्लिम आदिका मुद्धाहरुलाई सम्वोधन नगरेसम्म न शान्तिप्रवि्र्कया पूरा हुन्छ, न राज्यपुनर्संरचनाकै अर्थ रहन्छ। माओवादी र मधेसी मोर्चावीच सम्पन्न ४ बुदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा बनेको समावेशी विधेयक, नेपाली सेनालाई अरु समावेसी वनाउने अवधारणापत्र, देशको पहिलो मुस्लिम आयोग र वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगहरुका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ भूमिसुधार र व्यवस्था सम्वन्धी विधेयकको तयारी पनि सरकारका इमान्दार प्रयत्नहरु हुन्। यसै गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सेनाको लोकतान्त्रीकरण र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको पुनर्संरचना जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु पनि अघि बढाएको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानवीन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न र निजामति, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा धेरै लामो समय देखि थुप्रिएका फोहोर सफा गर्न यी विषय सम्बन्धी अध्यादेश नेपाल सरकारले पारित गरेको छ। शहीद तथा बेपत्ताहरुका परिवारलाई गत आर्थिक बर्षमा थप रु दुई लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ। घाईते तथा अपांगहरुलाई आजीवन भत्ता, स्वास्थ्यसेवा लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि अवगत गराउंछु। अति विकट र विपन्न कर्णाली तथा सूदूर पश्चिमीपहाडमा
यातायात र खाद्य सुरक्षा यो सरकारको प्राथमिकता रहँदै आएको छ। कर्णाली
विकास आयोगको गठनको प्रक्रिया