नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता, देशको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पनि पेशा, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार र रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिने छ।
संविधानको सर्वोच्चता
सार्वभौमसत्ता सम्पत्र जनताको सहभागितामा जनताको सार्वभौम अधिकारद्वारा निर्माण गरिएको संविधानको सर्वोच्चता अनुल‹नीय हुनेछ।
नेपाल राज्यको स्वरूप
नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पत्र, वहुजातीय, वहुधार्मकि, वहुसांस्कृतिक, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।
राष्ट्रिय झण्डाः
सिम्रिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोडिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्›को बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अङ्कित भएको परम्परागत झण्डा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछ।
मानवअधिकारः
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित एवम् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रतिबद्धता गरिएका मानवअधिकार र अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रतासहित नागरिकका, राजनीतिक, आर्थकि, सामाजिक, भाषिक एवम् सांस्कृतिक हकलगायत सबै वैयक्तिक अधिकार एवम् स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरिने छ।
मौलिक हकः
नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराधपीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मकि स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषणविरुद्धको हक, वातावरणसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवाससम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, दलित समुदायको हक, परिवारसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, कूटनीतिक संरक्षणको हक, मौलिक हकको कार्यन्वयन र संवैधानिक उपचारको हकलगायतका हकहरूलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिने छ।
राज्यको दायित्व
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुशरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने राज्यको दायित्व हुनेछ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धति
बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, विधिको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको उत्तरदायी एवम् पारदर्शी र समावेशी पूर्ण शासनप्रणालीको सुनिश्चितता हुनेछ।
बहुभाषिक राज्य
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालका राष्ट्रभाषाका रूपमा रहनेछन्। देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ। संघीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा र प्रदेश सभाले कानुनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिम प्रदेशभित्र बोलिने एक वा एकभन्दा बढी मातृभाषालाई प्रादेशिक सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सकिनेछ। न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा सबै नागरिकलाई मातृभाषामा आप््कनो भनाइ राख्ने अधिकार हुनेछ। दृष्टिविहीन तथा आवाजविहीनहरूका लागि बे्रल लिपि तथा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरू
शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै जननिर्वाचित एवम् उत्तरदायी शासनको सुनिश्चत गर्न निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, सामाजिक समावेशीकरण आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग, राष्ट्रिय विपत्ति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोगजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिने छ।
विविधतामा एकता
नेपाल विभित्र भाषा, जाति, संस्कृति तथा सामाजिक विविधताले भरिएको देश हो। यो नेपाल राष्ट्रकै पूँजी हो। यसलाई कुनै एकल भाषा, जाति, संस्कृतिका आधारमा कुण्ठित गरिने छैन। सबैको सम्मान, पहिचान र हक अधिकारको संवैधानिक मान्यताका साथै संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थागत व्यवस्था गरिने छ।
सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा समावेशी राज्यसंरचना र समानुपातिक प्रतिनिधित्वः
समानता र अविभेदको मान्यताअनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत, समुदाय, उत्पीडित वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख््यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएको क्षेत्र, गरिब, किसान, मजदुर, युवा वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको राज्य संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराइनेछ। लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेशी समुदाय, महिला, अपाङ्ता भएका, अल्पङ्ख्यक, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, मजदुर/श्रमिक, कृषक, पिछडिएको क्षेत्र, विपत्र वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हितको संरक्षणका लागि सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत राज्यद्वारा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाको हकअन्तर्गत गरिब तथा विपत्र वर्ग र लोपोन्मुख जाति, महिला, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता, एकलपन, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था र आप््कनो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तिलगायतका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृित्तभरण, सामाजिक बिमाजस्ता उपायमार्फत सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।
यसरी लोकतान्त्रिक संविधानका अधिकांश विषयहरू पहिलो संविधासभामा नै टुङ्गिसकेका छन। नेपाली काँग्रेस त्यसमा समेटिन नसकेका कतिपय विषय र दलित, महिला, आदिवासी्जनजाती, मधेसी, अपाङ्गता भएका, पिछडिएका क्षेत्र बर्ग र समुदायले आफ्नो पहिचान र अधिकारका सन्दर्भमा उठाएका आवाजहरूलाई समेत संबोधन गर्दै संविधानमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।
पहिलो संधिवानसभबाट टुँङ्गीन बाँकि विषयहरुबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा
पहिलो संविधानसभामा मतभेदको रुपमा टुङ्गिन वाँकी रहेका निम्न विषयहरूका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस यस वीचमा आफ्नो सम्मेलनमा भएका छलफलहरू, राज्यपुनर्संरचनाका सन्दर्भमा स्व। भिम ब। तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने गरि प्रस्तुत प्रतिबेदनले दिएको मार्गदर्शन, तथा बिभिन्न समुदाय र समुहसंग भएका संवादका आधारमा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ।
नागरिकता
संघीय नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई संविधान तथा कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित् गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई निजका आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
नेपालको नागरिकता त्याग गरी विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम राजनीतिक अधिकार नरहने गरी आर्थकि, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने छ। साथै अध्ययन, श्रम वा विभिन्न पेशा व्यवसायको सिलसिलामा नेपालवाहिर रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ।
धर्म बारे
नेपाल बहुधार्मकि, बहुभाषिक देश हो।राज्यले कुनै पनि धर्मको पक्ष वा विपक्ष लिने छैन।राज्यले सवै धर्म र संस्कृतिको सम्मान र संरक्षण गर्नेछ। विभिन्न धर्महरूको उद्गम थलो नेपालमा सर्वधर्म समभावलाई मान्यता हुनेछ। धर्मलाई व्यक्तिगत विश्वास र निष्ठाको विषय मानिनेछ। सबैलाई आ९अफ्नो सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्ने स्वतन्त्रता रहनेछ। तर कसैले कसैको धर्मको निन्दा वा घृणा गर्ने, प्रलोभन वा दवाबमा पारी धर्म परिवर्तन गर्न गराउन पाइने छैन। धर्म निरपेक्षताको अर्थ कसैको धार्मकि भावनामा चोट पुर्याउन वा परम्परादेखि चलिआएको धर्म९संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण होइन र अन्य कसैप्रति पक्षपात पनि होइन। निरपेक्षता भनेको राज्यका तर्फबाट पक्षपात नगरिनु हो। समाजमा धार्मकि सहिष्णुताको वातावरण कायम राख्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ।
स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायप्रणाली
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हुनेछ। न्यायालय स्वतन्त्र र उत्तरदायी मात्रै होइन, सक्षम र निष्पक्ष पनि हुनेछ। निष्पक्ष, छिटो र छरितो ढंगले आमजनताका निम्ति न्याय दिलाउने कुराको सुनिश्चिता गर्न न्यायालयका कुनै पनि तहमा परेका मुद्दाहरूको एउटा निश्चित समय तालिकाभित्र निर्णय गर्ने परिपाटी कायम गरिने छ।
शासकीय स्वरूप : आलङ्कारिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री
राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकारसम्पत्र सरकारप्रमुखको रूपमा रहने गरी संसदीय शासनप्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। राष्ट्रपति आलङ्कारिक हुनेछन्। केन्›ीय कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछन्। नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा विविधताको सम्मान र बढीभन्दा बढी जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतासबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख जस्तो राज्यको उच्च अहदामा पुग्न सक्ने अवस्था संसदीय पद्दतिमा मात्र सम्भव छ। नेपाली काँग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्रै रहेर शासकीय स्वरूपलाई थप परिस्कृत र परिमार्जति गर्नेछ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीः
समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिने छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन एक व्यक्ति एक मतका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेछ। जनताप्रति उत्तरदायी र समावेशी चरित्र रहने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई परिस्कृत गरिनेछ।
संविधान संशोधन
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।
स्वायत्ततासहितको स्थानीय सरकार
स्वायत्ततासहितको अधिकारसम्पत्र स्थानीय निकायको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गरी करिब एक हजार गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय सरकार बन्नेछन्। तिनले हाल जिल्लाले प्रयोग गरेका सबै अधिकार जिम्मेवारीसमेत प्राप्त गर्नेछन्।
सम्पत्तिको हक
सबै नागरिकलाई आप््कनो इच्छाअनुसार उद्यम र व्यवसायको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ। राज्यले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेछ। प्रगतिशील करको मान्यताअनुरूप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकताअनुसार कर लगाउन सक्नेछ।
संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामर्थ्यका मुख्य आधार
नेपाल एक बहुजातीय, वहुधार्मकि, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्›ीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ। प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवम् सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थकि सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिकप्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।
टुङ्ग्याउन वाँकी रहेका विषयहरू नेपाली काँग्रेसले राखेका उपरोक्त प्रस्तावहरू अन्तिम होइनन। संविधान निर्माणका लागि समन्वय र समझदारी अपरिहार्य छ तसर्थ नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई केन्›विन्दुमा राखेर अन्य सवै विकल्प र प्रस्तावहरूमा छलफलका लागि सदैव खुला रहनेछ।
१०। काँग्रेसको अग्रसरतामाः राज्यको पुर्नसंरचना
नेपालको सन्दर्भमा राज्यपुर्नसंरचनाः
राज्यपुर्नसंरचनाको कुनै सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन। समय, परिवेश र समाज विकासको अवस्था र आवश्यकताअनुरूप पुरानो संरचना भत्कदै जाने क्रममा राज्यको संरचना परिवर्तन हुने गर्दछ र नयाँ संरचनाको निर्माण हुने गर्दछ। तसर्थ, राज्य पुर्नसंरचना भनेको कुनै नवीन राज्यको सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको राज्य संरचनालाई आन्तरिक रूपमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्ने प्रक्रिया हो। यो केवल संरचना वा स्वरूपमा भएको फेरबदलसँग मात्र नभएर राज्यको सर्वाङ्गीण चरित्रमा हुने फेरबदलसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ। हाम्रो सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचनालाई नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिकलगायतका विभित्र अवयवहरूको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियाकै एउटा योगफलको रूपमा हेरिनुपर्दछ।
नेपालको विद्यमान राज्य संरचनामा रहेका वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत विभित्र विभेद र असमानताहरूलाई समाप्त गर्दै समाजका सबै वर्गहरू र विशेषगरी सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायको राज्यको संरचना तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित भविष्यका सम्भावना र सम्भावित जनाकाङ्क्षाअनुसार नयाँ संरचना बनाउने काम नै राज्य पुर्नसंरचना हो। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकताको परिधिभित्र रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायका सबै नागरिकका लागि राज्य संरचना र शक्तिको वितरण, सुविधा र अवसरको उपलव्धता, पहुँच र प्रतिनिधित्व समान हुने र सबैको पहिचानको सम्मान एवम् सम्बोधन हुने अवस्थाको सुनिश्चितता नै यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना हो।
समग्रमा राजतन्त्रात्मक शासनको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, केन्द्रिकृत र एकात्मक संरचनाको स्थानमा अकेन्द्रित र संघात्मक संरचना, बहिस्करणको स्थानमा सामेलीकरण, एकल पहिचानको ठाँउमा बहुपहिचानसहितको साझा राष्ट्रियता, औपचारिक प्रजातन्त्रको ठाउँमा सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृतिको ठाउँमा धार्मकि स्वतन्त्रता, बहुभाषा, बहुजाति, बहुसांस्कृतिक पहिचानसहित सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रगति र प्रतिष्ठा प्रत्याभूत हुने गरी न्यायपूर्ण तरीकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा रूपान्तरण गर्नु नै नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुर्नसंरचना हो।
११। संघीयताः काँग्रेसको प्रतिबद्धता
संघीयता राज्य पुर्नसंरचनाको एउटा महत्वपूर्ण एजेण्डा हो। २०६३ माघमा भएको मधेश आन्दोलनको निकास दिने क्रममा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति एवम् प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आप््कनो घोषणामार्फत संघीय संरचनामा आधारित राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो। सोही घोषणाका आधारमा अन्तरिम संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनपश्चात् नेपाल विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल बत्रे सुनिश्चित भएको हो। आप््कनै नेतृत्वमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले आप््कनो विधानको उद्देश्य परिवर्तन गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था तथा संसदीय शासनप्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्यायपूर्ण, गतिशील र शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण गरी सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थकि विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै संघीयताको सन्दर्भमा आप््कनो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको थियो।
संघीयताको मूल मर्म एकात्मक र केन्›ीकृत रूपमा रहेको नेपालको राज्य संरचनालाई सबै तहका जनताको पहुँचमा पुर्याउनु हो। पूर्णरूपमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रकै निम्ति अनवरत स‹र्षरत दल भएका नाताले नेपाली काँग्रेस संघीयताको मूल मर्मसँग आबद्ध रहेको छ। यसको व्यवस्थापन र सफलता लोकतन्त्रसँग अभित्र ढङ्गले जोडिएको छ। किनभने बहुलवाद र लोकतन्त्रबिनाको संघीयता सम्भव छैन र त्यसले वास्तविक अर्थमा जनतालाई अधिकारसम्पत्र पनि बनाउन सक्दैन। त्यसैले संघीयतालाई राज्यपुर्नसंरचनाकै एउटा महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिँदै लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट राज्यको पुर्नसंरचना गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाली काँग्रेसको १२ औ महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजमा उल्लिखित नेपाल संघीय संरचनामा जानुपर्ने निम्न तीन मुख्य कारणले पनि यसलाई प्रस्ट पार्दछ।
विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकका सबै जाति समुदाय भाषा र संस्कृतिको पहिचान प्रकट होस्।
सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रका जनताले समान रूपमा आर्थकि विकास र समृद्धिको प्रतिफल प्राप्त गरून् तथा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा न्यायपूर्ण र छिटो छरितो होस्।
राज्यशक्ति साधन स्रोत र अधिकारमा कुनै एक जाति भाषा संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार नहोस्। सबै तह र क्षेत्रमा उक्त अधिकार र साधन स्रोत वितरित होस।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै काँग्रेसले भनेको थियो – “नेपाली काँग्रेस नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मकि एवम् क्षेत्रीय विविधतालाई नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर मान्दछ। तदनुरूप नेपालका आदिवासी जनजाति मधेशलगायत विभित्र क्षेत्रबाट पहिचान र स्वायत्तताको आकाङ्क्षासहित मुखरित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचनाको मागलाई संवैधानिक प्रणालीमा मूर्तरूप दिने आप््कनो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दछ।” यही घोषणापत्र र विगतमा भएका समझदारीको जगमा टेकेर नै नेपाली काँग्रेसले संविधानसभामा आप््कनो धारणा राखेको थियो।
राज्यपुर्नसंरचना समितिमा काँग्रेसको धारणा
नेपाली काँग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र, आफनो पार्टीको विधान, काँग्रेसले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रम, मधेशी, जनजातिलगायत विभित्र समुदायसँग भएका सहमति र विगतमा भएका समझदारी र सम्झौताका आधारमा संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचना समितिभित्र आप््कना अडान र धारणाहरू प्रस्तुत गरेको थियो। संघीयताका सन्दर्भमा आप््कनो प्रतिबद्धतालाई पुर्नपुष्टि गर्दै संविधानसभामा नेपाली काँग्रेसले नै संघीयता असंशोधनीय हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। नेपाली काँग्रेसको धारणा थियो “जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, संघीयता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिष्पर्धा, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनसम्बन्धी मूल्य र मान्यताहरूको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।”
व्यापक बहस र छलफलपश्चात् राज्यपुर्नसंरचना समितिले तयार गरेको संघीयतासम्बन्धी विस्तृत अवधारणा तीन तहको मूल संरचना रहने गरी पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार बनाउँदै सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो। जुन आधारहरू नेपाली काँग्रेसले संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित आधारहरू नै हुन्।
नेपाली काँग्रेसले पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित रहेर प्रदेशहरू बनाउने निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा सीमा र नामाङ्न प्राविधिक विषय भएकोले समितिले तयार गरेको सिद्धान्तमा टेकेर सीमा कोर्ने र नाम तोक्ने जिम्मा प्राविधिक आयोगलाई दिनुपर्छ भत्रे आप््कनो प्रस्ट धारणा राखेको हो। समितिले १४ प्रदेशको नक्सासहितको प्रस्ताव लान चाह्यो भने काँग्रेसले छ प्रदेशको नक्सा उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो। छ प्रदेशको नक्सा तुलनात्मक रूपमा बढी वैज्ञानिक र अवधारणापत्रको अनुकूल थियो। तर यसरी १४ वटा प्रदेशको नक्साङ्कन गर्दा सामर्थ्यलाई त आधार बनाइएको थिएन नै पहिचानलाई पनि गोलमटोल ढङ्गमा प्रयोग गरिएको थियो। माओवादीको गैरजिम्मेवारीपन र एमालेको दोहोरो चरित्रका कारण सर्वसम्मत रूपले पारित भएको समितिकै अवधारणापत्रविपरीत प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा समितिलाई पुर्याइयो। अन्ततः काँग्रेसले फरक मत राख्यो।
संघीय संरचना निर्माणका आधार
नेपालको संघीयकरणको विषय लोकतान्त्रीकरणकै एउटा प्रक्रिया हो। संघीयता लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास हो। संघीयता जनताको घरदैलोमा शासन र अधिकार पुर्याउने पद्दति हो। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दतिबिनाको संघीयता दिगो र समुत्रत हुन सक्दैन। लोकतन्त्र र बहुलवादबिनाको संघीयकरण केवल जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि लगाइएको नारामात्र हो भत्रे कुरामा काँग्रेस प्रस्ट छ। संसारमा जति पनि संघीय मुलुकहरू असफल भएका छन् लोकतन्त्रको कमजोर अभ्यासका कारण भएका छन्। संघीय शासन लोकतान्त्रिक देशहरूमा नै सफल भएको छ। लोकतन्त्रले मात्रै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामूहिक पहिचानको सुरक्षालाई संघीयताले समन्वय गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। लोकतन्त्रको जगमा आर्थकि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्दै, सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मानपूर्वक सामेल गराउँदै, सबैले अपनत्व अनुभूत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न काँग्रेस प्रतिबद्ध छ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयकरणका तीनओटा मूलभूत लक्ष्य छन्। एक पहिचान र सहभागिता, दोस्रो समतामूलक विकास र तेस्रो शक्तिको निक्षेपीकरण। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता “समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित समृद्ध नेपाल” निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बत्रुपर्दछ जसले विविधताबीचको एकतालाई थप बलियो र नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन सकोस्। यिनै उद्देश्यलाई केन्›बिन्दुमा राख्दै नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रीकरणका माध्यमबाट राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने सङ्कल्परत् छ।
नेपाली काँग्रेसले नेपाली जनताले आप््कनो पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका खातिर गरेका स‹र्ष र आन्दोलनमार्फत व्यक्त भावनालाई मजबुत लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै १२ बुँदे समझदारीलगायत विगतमा भएका सहमति र समझदारी, विगतको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र, संविधासभाभित्र काँग्रेसले राखेको धारणा र सहमति भएका विषयहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, आदिवासी, जनजाति, मधेशी समुदायसँग भएका सम्झौताहरू र पार्टीको विधान, नीति र कार्यक्रमलाई मूल आधार मान्दै लोकतन्त्रलाई केन्›बिन्दुमा राखेर सबैलाई मान्य हुने र सबैको पहिचान सुनिश्चित हुनेगरी पहिचान भेटिने जातीय द्वन्द्व मेटिने संघीय संरचना निर्माण गर्नेछ।
नेपाली काँग्रेस बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान प्रकट गर्ने आर्थकि सामर्थ्य र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने तथा राज्यशक्ति र स्रोतमा एकल जातीय एकाधिकार कायम हुन नदिने राज्यको लोकतान्त्रिक पुर्नसंरचनाले मात्र देशको एकता र सामाजिक सदभाव मजबुत हुन सक्दछ भत्रे कुरामा प्रस्ट छ। सबै जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृतिको पहिचान प्रकट गराउने, सबै जाति, समुदाय, भाषा, संकृति र क्षेत्रका जनताको आर्थकि विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने र राज्यशक्ति, साधनस्रोत र अधिकारमा कुनै पनि जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रको एकाधिकार कायम नहुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नै नेपाली काँग्रेसको घोषित नीति र कार्यक्रम हो। यसका लागि नेपाली काँग्रेस कटिबद्ध छ।
तीन तहको मूल संरचना
संघीय तहः नेपालको संघीय संरचनाको सबैभन्दा माथिल्लो तहको रूपमा संघीय तह रहने छ। संघले नेपालका विभित्र प्रदेशहरू स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरूपलाई निर्धारण गर्दछ। संघको सञ्चालन अधिकारको प्रयोग पालना गर्ने गराउने कार्यका लागि संघीय व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत संघीय संवैधानिक आयोगहरूसमेत रहनेछन्।
प्रादेशिक तह : संघीय एकाइमा विभाजन गरिएको क्षेत्र र स्वरूपको रूपमा प्रदेशको शासन सञ्चालन र प्रादेशिक क्षेत्रको अधिकारको प्रयोग गर्न प्रादेशिक कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछ।
स्थानीय तहः संघीय संरचनाको तल्लो तहको रूपमा स्थानीय तह रहने र सोअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि निर्वाचित परिषद् रहने र सो परिषद्ले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा विधायिकी कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रावधान रहने छ।
विशेष संरचनासम्बन्धी व्यवस्था : आवश्यकता परेका ठाउँमा जातीय, भाषिक, समुदायगत सघन उपस्थितिको क्षेत्र वा विशेष प्रकृतिको भौगोलिक क्षेत्रलाई बहुल वा एकल सांस्कृतिक विशेषतासहितको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र निर्माण गर्न प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारको प्रस्तावबमोजिम संघीय व्यवस्थापिकाको निर्णयद्वारा गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान रहनेछ।
प्रदेश निर्माणको आधारः पहिचान र सामर्थ्य
संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश निर्माण गर्दा विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने गराउने आधारसँगै प्रदेशको समृद्धि र स्वायत्त शासनका लागि आवश्यक आर्थकिभौतिकप्रशासनिक सामर्थ्यसमेतलाइ आधार बनाइनेछ।
पहिचानको आधारः सामर्थ्यको आधारः
जातीय/समुदायगत पहिचान आर्थकि अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य
भाषिक पहिचान पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
सांस्कृतिक पहिचान प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता
भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता प्रशासनिक सुगमता
ऐतिहासिक निरन्तरता
अधिकार बाँडफाँडः
केन्›, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार र काम, कर्तव्यलाई संविधानमा अलगअलग सूचीका आधारमा छुट्याइदिनेछ। यसरी कार्यक्षेत्रको विभाजन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध, मु›ा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षालगायत प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तै हवाई यातायात, राजमार्ग, ठूला जलविद्युत्लगायत राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू केन्›मा र अन्य राजनीतिक आर्थकि सामाजिक सांस्कृतिक तथा भाषिक अधिकारका साथै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि विषयहरू प्रदेशमा र स्थानीय सरकारको तहमा रहनेछन्। कतिपय माथि उल्लिखित प्रदेश र स्थानीय तहमा भनिएका विषयवस्तु त्यसको राष्ट्रिय महत्व र स्वरूपको आधारमा केन्›ीय तहमा रहन सक्ने छन्। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कजस्ता कर राजस्व सङ्कलन केन्›ले गर्नेछ। उक्त राजस्व केन्›हरू केन्›ीय र प्रादेशिक तहमा व्यवस्थित, वर्गीकरण र बाँडफाँड गरिनेछ। घर/जग्गा सम्पत्ति कर, सवारी साधन रजिस्टे्रसन दस्तुरलगायतका राजस्वका अन्य स्रोतहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग रहनेछन्। केन्›ीय राजस्व र अनुदानको बाँडफाँडका लागि वित्तीय आयोग गठन गरिनेछ। यसका साथै पूर्वाधार निर्माण प्रयोजनका लागि प्रादेशिक सरकारलाई ऋण परिचालन गर्ने अधिकार हुनेछ।
यसरी विशेष क्षेत्रसहित तीन तहको संरचना रहने, स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने, विशेष संरचनाको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश निर्माण गर्दा पहिलो आधार पहिचान र दोस्रो आधार सामर्थ्य रहने, तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार र शक्ति बाँडफाँडको सूची संविधानमा नै रहने आदि विषयहरू नेपाली काँग्रेसको पहल र अग्रसरतामा पहिलो संविधानसभामा सर्बसम्मत रुपमा टुङ्गिएका बिषय हुन। नेपाली काँग्रेस ति बिषयहरूलाई संघीय संरचना निर्माणको सैद्धान्तिक आधारको रूपमा ग्रहण गर्दछ र पहिलो संविधानसभावाट टुङ्गिन बाँकी रहेका प्रदेशको संख्या, सीमाङ्कन र नामाङ्कनका लगायततका निम्न बिषयहरुमा नेपाली काँग्रेस आफ्नो धारणा प्रष्टताका साथ राख्न चाहन्छ।